|| निखिल मेस्त्री लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे अनेक रुग्णांची गुजरातकडे धाव:- पालघर जिल्हा आदिवासीबहुल असल्याने येथील ग्रामीण व दुर्गम भागातील गरीब, दुर्लक्षित तसेच गरजू ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम आणि उपयुक्त आरोग्य सेवा जिल्हा निर्मितीच्या पाच वर्षांनंतरही उपलब्ध झालेली नाही. यामुळे उपचार घेण्यासाठी आणि विशेषत: शस्त्रक्रिया करून घेण्यासाठी जिल्ह्यातील अनेक रुग्ण गुजरातकडे धाव घेत असल्याचे खेदजनक चित्र आहे. पालघर जिल्हा निर्माण झाल्यानंतर कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू अशी अनेकविध आरोग्यसेवेची आव्हाने समोर असली तरी यांमध्ये आरोग्यसेवेवर भर देण्यात येथील लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष झालेले आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रसूती व बालकांच्या उपचाराच्या दृष्टीने यंत्रसामुग्री उपलब्ध केली जात असली तरी इतर आजार, हाडाचे विकार, लहान- मोठय़ा शस्त्रक्रिया करण्यासाठी जिल्ह्यातील रुग्णालयांत पुरेशी सामग्री व तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. यामुळे अनेकदा शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून रुग्णांना खासगी रुग्णालयात, सेवाभावी संस्थेच्या रुग्णालयात किंवा मुंबई येथील रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला द्यावा लागतो. शेजारच्या गुजरात राज्यातील वापी, वलसाड, सूरत येथे अल्प दरात शस्त्रक्रिया व उपचार मिळत असल्याने रुग्ण येथे जात असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील दुर्गम ग्रामीण भागात गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा देण्याचे आणि जिल्हावासीय उपचारासाठी गुजरात, मुंबईकडे मोठय़ा संख्येने जात असल्याचे आव्हान समोर असताना जिल्ह्यात जनतेसाठी निवडून दिलेल्या लोकसेवक, लोकप्रतिनिधी यांनी याबाबत उदासीनता दाखवावी याचे आश्चर्य वाटते. उपचारासाठी जिल्हावासीय जिल्ह्य़ाबाहेरची वाट धरतात याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लोकप्रतिनिधींनी पोटतिडकीने हा मुद्दा उचलून धरणे अपेक्षित आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्याचबरोबरीने आरोग्य यंत्रणेवरचा बराचसा निधी अखर्चीक राहिलेला दिसून येत आहे. आरोग्य सेवेतील खरेदी प्रकरणातील अनेक गैरव्यवहार प्रकारची चौकशी प्रलंबित आहे. खासगी क्षेत्रातील आरोग्य सेवेवर नियंत्रण नसल्याने आरोग्य सेवेवरील दर आकारणीमध्ये वाढ झाली असून ती ग्रामीण भागातील जनतेस न परवडण्याजोगी आहे. जिल्हावासीयांना निरनिराळ्या आरोग्यविषयक पेचप्रसंगास सामोरे जावे लागत असून त्यांच्या आरोग्य सेवेत होणारा आर्थिक व वेळ खर्च होत आहे. आरोग्यविषयक सुविधा घेऊन येथील जनतेच्या बऱ्याच अपेक्षा आहेत. एकंदरीत जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधी आरोग्यसेवेबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता एचआयव्ही-एड्स ग्रस्त, हृदयरोग, कर्करोग, अंधत्व, मानसिक आजार आणि अन्य दुर्धर आजाराने ग्रस्त रुग्णांची संख्या वाढत असली तरी जिल्ह्यात असलेल्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये त्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसतात. परिणामी पदरमोड करून पुन्हा गुजरात किंवा मुंबई अशी ठिकाणे त्यांना उपचारासाठी निवडावी लागतात. सुसज्ज रुग्णालयांचा अभाव जिल्ह्यात सर्व सोयी-सुविधायुक्त एकही रुग्णालय नाही. जिल्हा शल्य चिकित्सक रुग्णालय, मनोर येथे २०० खाटांच्या रुग्णालयाच्या उभारणीचे काम हाती घेतले असले तरी ही रुग्णालये कार्यरत होण्यास दोन ते तीन वर्षांचा अवधी लागणार आहे. एखादा गंभीर अपघात, गरोदर मातांची गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यांसाठी खासगी रुग्णालयांची वाट धरावी लागत आहे. शासकीय रुग्णालये अशा अनेकविध आजारांच्या उच्चाटनासाठी उभारली असली तरी येथे यंत्रणांचा अभाव दिसून येतो. हा अभाव दूर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सरकारकडे साकडे घालणे आवश्यक असताना हे मुद्दे फक्त निवडणुकीपुरते तोंड बाहेर काढताना दिसून येतात.
