देवेंद्र फडणवीस यांना सत्ता द्या, मी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवतो असे खासदार उदयनराजे म्हणत आहेत. वस्तुत: फडणवीस सरकारने राष्ट्रपतींची मंजुरी न घेण्याची त्रुटी मुद्दामहून की अनावधानाने ठेवल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे.ती स्थगिती उठविण्यासाठी केंद्र सरकारनेही तशी भूमिका घेत हस्तक्षेप करत पुढाकार घ्यायला हवा. हा विषय राज्य सरकार आणि याचिकाकर्ते यांच्यापुरता मर्यादित नाही तर त्यात केंद्र सरकारचीही भूमिका आहे. हे फडणवीस, चंद्रकांत पाटील आणि उदयनराजे यांनी लक्षात ठेवावे याची जाणीव राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रतोद आमदार शशिकांत शिंदे यांनी करून दिली आहे. सध्या भाजपचे नेते मराठा आरक्षणावर उलटसुलट भाष्य करत आहेत. त्या पाठीमागचा युक्तीवाद कायद्याच्या पातळीवर कमी आणि राजकीय सत्तेसाठी जास्त प्रमाणात होत आहे. राज्यात कोणाची सत्ता आहे यावरच जर सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होणार असतील तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राजकारणाच्या वळणाने भाजपाने नेला आहे असे दिसते. भाजप व त्यांच्या नेत्यांना खरेच आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने या याचिकेत हस्तक्षेप करुन आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठीचे प्रयत्न करावेत. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर दोषारोप करुन विषयांतर करु नये, असे प्रत्युत्तर शिंदे यांनी पत्रकाद्वारे दिले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही मागणी रास्त आहे. परंतू महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर नाव न घेता ते जे दोषारोप होत आहेत ते चुकीचे आहेत. २०१४ मध्ये त्यावेळी आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देऊ केले व निवडणुकीपर्यंत या आरक्षणाला धक्क़ा लागला नाही. मात्र निवडणुकीनंतर ते आरक्षण भाजपा सरकारच्या काळात न्यायालयात टिकले नाही किंवा टिकवू दिले गेले नाही. त्यानंतर या मागणीसाठी लाखांचे मोर्चे निघाले. जनमताचा दबाव वाढल्याने फडणवीस सरकारला यासंबंधीचा निर्णय घ्यावा लागला. परंतू, असा निर्णय घेताना तो १०० टक्के कायदेशीर पातळीवर टिकेल असा न घेता राष्ट्रपतींची मंजुरी न घेण्याची त्रुटी मुद्दामहून की अनावधानाने ठेवल्याने हा प्रश्न निर्माण झाल्याची आठवण शिंदे यांनी करून दिली. असाच आरक्षणाचा कायदा करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची, म्हणजेच केंद्र शासनाची परवानगी तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशच्या सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे त्या राज्यांच्या आरक्षणाला आजपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळालेली नाही. फडणवीस सरकारने राष्ट्रपतींची मंजुरी न घेण्याची त्रुटी मुद्दामहून ठेवल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे, असा दावा शिंदे यांनी केला. अर्णव गोस्वामीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय जर अनेक खटले प्रलंबित असताना तातडीने सुनावणी घेत निवाडा देत असेल, तर लाखो मराठा विद्यार्थ्यांच्या, सुशिक्षित बेरोजगारांच्या भवितव्यासाठी तातडीने सुनावणी घेणे शक्य नाही काय?, असा विलंब का होत आहे?, असे प्रश्न शिंदे यांनी उपस्थित केले. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठावी ही महाआघाडी सरकारची, आमच्या नेत्यांची कळकळीची इच्छा आहे. पण, अर्णव गोस्वामी प्रकरणात जसे तातडीने सर्वकाही झाले तसे होत नाही. एका व्यक्तीबद्दल न्यायालय तातडीने सुनावणी घेऊन निकाल देते तर लाखो लोकांचा प्रश्न कशासाठी प्रलंबित ठेवत आहेत?, असा प्रश्नही शिंदे यांनी उपस्थित केला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात सत्ता द्या, मग आरक्षणाचे मी बघतो, असे उदयनराजे म्हणतात. तथापि, राज्यातल्या सत्तेचा आणि आरक्षणाचा प्रश्न एकमेकांशी जोडणे चुकीचे आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठाच काय धनगर आरक्षणाचाही प्रश्न निकाली निघायला पाहिजे होता. त्याला न्यायालयातून स्थगिती मिळायला नको होती. राज्यात कोणाची सत्ता आहे या कारणानेच जर स्थगिती मिळाली असेल तर हे गंभीर आहे. मुळातच कायद्याच्या क्षेत्रातील तज्ञ अभ्यासक न्या. पी. बी. सावंत, न्या. बी. जी. कोळसे - पाटील यांनी फडणवीसांच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने जो आरक्षणाचा कायदा केला तोच मुळात संविधानिक कार्यप्रणालीचे पालन न करता करण्यात आला होता. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास महाराष्ट्राच्या पाठोपाठ गुजरातमध्ये पटेल आणि राजस्थानमध्ये जाट, गुज्जर समाजाला आरक्षण द्यायला लागेल म्हणून मराठा आरक्षणाच्या कायद्यात त्रुटी ठेवण्यात आली असं नमूद केल्याची आठवण शिंदे यांनी करुन दिली.
