राज्यात चौथ्यांदा सत्तेत येण्याची स्वप्ने बघणाऱ्या आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यभरातील तीन लाख आदिवासी कुटुंबे गेल्या सहा वर्षांंपासून घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आज ना उद्या घरकुल मिळेल, या आशेवर कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणाऱ्या या आदिवासींना निधी नाही, असे उत्तर शासकीय यंत्रणांकडून दिले जात आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकात येणाऱ्या प्रत्येकासाठी केंद्राची इंदिरा आवास योजना आहे. याशिवाय, अतिशय मागास म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आदिवासींसाठी विशेष घरकुल योजना सुरू करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने सहा वर्षांंपूर्वी केली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना निधी दिला जाईल, असेही तेव्हा जाहीर झाले होते. याचा आधार घेत राज्यातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने प्रत्येक आदिवासीला घरकुलासाठी १ लाख रुपये देण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. २००८ पासून यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प कार्यालयांमार्फत आदिवासींकडून अर्ज मागवण्यात आले. तेव्हाचे आदिवासी विकासमंत्री गावीत यांनी प्रत्येक कार्यक्रमात या योजनेची जाहिरात केली. ‘आज अर्ज करा, उद्या घरकुल मंजूर होईल,’ असेही मंत्र्यांनी ठिकठिकाणी सांगितले. प्रामुख्याने दारिद्रय़रेषेखालील असलेल्या आदिवासींनी या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन अर्ज केले. त्यातले एक टक्का अर्जसुद्धा अद्याप निकालात निघालेले नाहीत, अशी धक्कादायक माहिती आता उपलब्ध झाली आहे. संपूर्ण राज्यात २९ प्रकल्प कार्यालये आहेत. या कार्यालयांमध्ये घरकुलांसाठी प्रलंबित असलेल्या अर्जाची संख्या २ लाख ९० हजार असल्याची माहिती या खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मंगळवारी दिली. अनेक प्रकल्प कार्यालयांमध्ये प्रलंबित अर्जाची संख्या ५ हजारांपेक्षा जास्त असताना सुद्धा या खात्याकडून दरवर्षी केवळ ४० ते ५० घरकुलांसाठीच निधी उपलब्ध करून दिला जातो, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मध्यंतरी दुर्गम भागातील प्रकल्प कार्यालयांची जबाबदारी सनदी अधिकाऱ्यांवर सोपवली. या अधिकाऱ्यांनी अनेक बैठकांमध्ये ही बाब सरकारच्या लक्षात आणून दिली. मात्र, मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी केंद्राकडून निधी येणे बंद झाले आहे, असे सांगत हात वर केले. प्रारंभी या योजनेसाठी केंद्राने निधी दिला होता. त्यातून विविध यंत्रणांमार्फत घरकुलांचे बांधकाम सुद्धा करण्यात आले. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीचा अहवाल केंद्राला सादर न केल्यामुळे निधी मिळणे बंद झाले, असे या खात्यातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आदिवासी विकास खात्यात निधीची कधीच कमतरता नसते. तरीही आघाडी सरकारने राज्यातील ३ लाख आदिवासी कुटुंबांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार चालवला आहे.शबरी योजनाही तशीच..आघाडी सरकारने एक वर्षांपूर्वी आदिवासींच्या घरकुलांसाठी शबरी योजनेची घोषणा केली. यासाठी ५०० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. हा निधी सुद्धा अद्याप वितरित झाला नसल्याची माहिती आता समोर आली आहे.
