संपामुळे दुष्काळी भागात वितरण ठप्प

स्वस्त धान्य दुकानदार, हॉकर्स व किरकोळ केरोसीन विक्रेत्यांनी संपाचे हत्यार उपसल्याने ऐन दुष्काळातच लाभार्थ्यांना धान्यापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. आपल्या मागण्यांसाठी राज्यातील १ लाख १० हजार परवानाधारकांनी सर्वसामान्यांना वेठीस धरले असून, तब्बल दहा दिवसांपासून सर्वच दुकानातील धान्याचा काटा बंद आहे.

एका स्वस्त धान्य दुकानदाराकडे शंभर लाभार्थी कार्डधारक असल्यास त्यांना ३० क्विंटल गहू आणि १५ क्विंटल तांदूळ तर ५० लिटर केरोसीन या प्रमाणे कोटा दिला जातो. गहू, तांदूळ यासाठी क्विंटलमागे दुकानदारास ७० रुपये, तर साखरेसाठी १५ रुपये, केरोसीनच्या एका बॅरलसाठी २२ रुपये ५० पसे कमिशन दिले जाते. मोंढय़ातून एक बॅरल दुकानापर्यंत आणण्यासाठी शंभर रुपये वाहतूक खर्च येतो. धान्याबाबतही गोदामातून क्विंटलमागे दोन किलोची, तर किरकोळ काटय़ामध्ये एक किलो याप्रमाणे तीन किलोची तूट असते. अशा स्थितीत दुकानभाडे, वीजबिल आणि काटाधारक यांचा खर्च भागवायचा कसा, हा प्रश्न उपस्थित करीत तमिळनाडूप्रमाणे महाराष्ट्रातही महामंडळ स्थापन करून परवानाधारक विक्रेत्यांना मानधन, पगार देण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. याच मागणीसाठी गेल्या दहा दिवसांपासून संप पुकारण्यात आला आहे.सध्या सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती असून रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनलेला आहे. रोजगार नसल्याने अनेकांवर उपासमारीची वेळ येऊ लागली आहे. त्यातच गोरगरिबांचा उदरनिर्वाह हा स्वस्त धान्यावर अवलंबून असतो. अशावेळी स्वस्त धान्य दुकानदारांनी संपाचे हत्यार उपसून सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यातील १ लाख १० हजार दुकानदार या संपात सहभागी झाल्याने स्वस्त धान्य दुकानांचे काटे बंद असून वितरण व्यवस्था ठप्प झाली आहे. याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील लोकांना बसू लागला आहे. बीड जिल्ह्णाात २ हजार २५० स्वस्त धान्य दुकानदार, हॉकर्स आणि किरकोळ केरोसीन विक्रेते १ जानेवारीपासून सुरू असलेल्या संपात सहभागी झाले आहेत.

दरम्यान, सरकार स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असून गेल्या जुलमध्ये राज्यभर संप पुकारला होता. त्याच वेळी पुरवठामंत्र्यांनी मागण्यांचा विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, ६ महिने होऊनही निर्णय होत नसल्याने संप पुकारण्यात आला आहे. आम्हाला जनतेची चिंता आहे. मात्र, आमच्या मागण्यांचा विचारही होणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष के. के. खान यांनी सांगितले.

First Published on January 13, 2016 12:26 am