प्रदीप नणंदकर केंद्र सरकारने सोमवारी खरीप पिकाच्या आधारभूत किमतीत वाढ केली असून, तेलबिया, डाळी व भरडधान्य यांच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे. कापसाच्या किमतीत मध्यम धाग्याच्या जातीत २६० तर लांब धाग्याच्या जातीत २७५ रुपये वाढ करण्यात आली आहे. नाचणीच्या किमान आधारभूत किमतीत १४५ रुपये, मका ९० रुपये, ज्वारी ७० रुपये, बाजरी १५० रुपये वाढ करण्यात आली आहे. उडीद दरात ३०० रुपये प्रतिक्विंटलची वाढ, तुरीच्या दरात २०० रुपयांची वाढ, मुगाच्या दरात १४६ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी तेलबियाच्या किमतीत वाढ केली आहे. सोयाबीन १७० रुपये, सूर्यफूल २३५, भुईमूग १८५ तर करडईच्या दरात घसघशीत ७५५ रुपये वाढ करण्यात आली आहे. तिळाच्या दरात ३७० रुपये वाढ करण्यात आली. या हमीभावाच्या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना दीडपट भाव मिळेल असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर मंगळवारी शेतकरी नेत्यांनी तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. कृषीमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सरकारने डाळ व तेलबिया देश स्वयंपूर्ण व्हावा या हेतूने दोन्हीच्या किमतीत घसघशीत वाढ केली आहे. सरकारचे धोरण हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचा दावा केला. निलंगा तालुक्यातील सावरी येथील प्रगतशील शेतकरी शिवाजी अनचुळे यांनी, सरकारने हमीभाव वाढवला हे जरी खरे असले तरी मुळात हमीभावाने खरेदीच होत नाही. खरेदी केंद्र सक्षम नाहीत त्यामुळे या वाढीचा शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात उपयोग होत नाही. कागदोपत्री प्रसिद्धी करण्यासाठी नक्कीच याचा उपयोग आहे. बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा कमी भावाने सर्व प्रकारचा माल वर्षभर विकला जातो. त्यावर कोणतीच कारवाई केली जात नाही, त्यामुळे वाढीव हमीभावाचा शेतकऱ्याला उपयोग नसल्याचे ते म्हणाले.
