भूसंपादन विधेयकाविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी खोटे दावे करून जनतेत संभ्रम निर्माण करीत असल्याची टीका माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केली. मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना चौपट नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असे सांगितले. ही तरतूद संपुआ सरकारने संमत केलेल्या २०१३ च्या कायद्यात आहे. विस्थापितांसाठी तरतूद करण्यात आल्याचा दावाही ते करीत आहेत. वास्तविक, तीही आधीच्याच कायद्यातील आहे. मोदी यांची ‘मन की बात’ गडकरी ठिकठिकाणी सांगत आहेत. गडकरींच्या म्हणण्यानुसार १३ कायदे भूसंपादन कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यात महामार्ग व रेल्वेसाठी भूसंपादन करण्याच्या कायद्याचा समावेश आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यातील कलम १०५ नुसार एका वर्षांत त्या कायद्यात दुरुस्ती करणे अनिवार्य आहे. आधीच्या कायद्यामुळे सिंचन प्रकल्प साकारले जाऊ शकत नव्हते. कारण भूसंपादनासाठी ८० टक्के लोकांची परवानगी घ्यावी लागते, असाही खोटा दावा गडकरी यांनी केला आहे.आधीच्या कायद्यानुसार संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधित प्रकल्पांसाठी जमीन मिळणार नाही. यासाठी भूसंपादन करताना जनतेची संमती घेतल्यास पाकिस्तानला त्या प्रकल्पाची माहिती होईल, असा फसवा दावाही गडकरी करीत आहेत. जेव्हा २०१३ च्या कायद्यातील कलम ४० नुसार अशा प्रकल्पांना सरकारला कुण्याच्याही परवानगीशिवाय भूसंपादन करता येते, असे रमेश म्हणाले. आधीच्या जनहिताच्या कायद्यात दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना रस्त्यावर आणण्याचा डाव मोदी-गडकरींचा आहे, असा आरोप रमेश यांनी केला. या सरकारने आधीच्या कायद्यात दुरुस्ती करून खासगी कंपन्यांना भूसंपादन करण्यासाठी ८० टक्के, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील प्रकल्पांसाठी ७० टक्के शेतकऱ्यांची सहमती घेण्याचे कलम रद्द केले आहे. शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनीचा उपयोग बदलण्यासाठी ग्रामसभा, जनतेची परवानगी घेण्याची तरतूद दुरुस्ती विधेयकात काढून टाकण्यात आली आहे. भूसंपादन केल्यानंतर पाच वर्षांत जमिनीचा उपयोग न झाल्यास ती जमीन मूळ मालकाला परत देण्याविषयीचे कलमही रद्द करण्यात आले आहे. औद्योगिक वसाहतींच्या दोन्ही बाजूला भूसंपादन करण्याची तरतूद दुरुस्ती विधेयकात आहे. यामुळे बिल्डरांना रान मोकळे मिळणार आहे. संपुआ सरकारने १८९४ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार नुकसानभरपाई ज्या शेतक ऱ्यांना घेतलेली नाही, त्यांना २०१३ च्या कायद्यानुसार चौपट नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद केली आहे. मोदी सरकारने या शेतकऱ्यांना चौपट नुकसानभरपाई मिळण्याचा मार्गच बंद केला आहे, असेही ते म्हणाले.
