राज्यात विविध ठिकाणी विशेषत: मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आदी ठिकाणी अडकून पडलेल्या लोकांना इच्छीत स्थळी जाण्यासाठी सरकारने गुरूवारी परवानगी दिली होती. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ात अडकलेल्या व्यक्तींची यादी तयार करून त्यांना त्यांच्या जिल्ह्य़ांत पाठविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी आपल्या जिल्ह्य़ातील लोकांची यादी संबंधित इतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवतील असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र आज या आदेशात काही बदल करण्यात आले असून मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यातील कोणालाही गावाकडे जाता किंवा येता येणार नाही. पोलीस आयुक्तालय असलेल्या शहरामध्ये (उदा. औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, सोलापूर नागपूर आदी) आंतरराज्य किंवा आंतरजिल्हा प्रवासाची परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित विभागाच्या पोलिस उपायुक्तांना आहेत. असे अधिकार असले तरीही मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रामधील नागरिकांना महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यात जाण्यास अथवा त्या जिल्ह्यातून या प्राधिकरण क्षेत्रात येण्यास परवानगी नाही. पण या दोन्ही प्राधिकरण क्षेत्रातून महाराष्ट्राबाहेर (विशेषत: कामगार, मजुरांना) जाण्याची परवानगी आहे. मुंबई किंवा पुण्यातून तुम्हाला राज्याबाहेर जायचे असल्यास जवळच्या पोलीस ठाण्यात संपूर्ण माहितीसह मेडिकल प्रमाणपत्रासह अर्ज करता येईल. सर्व पोलिस ठाण्याची माहिती एकत्र करून त्या विभागांच्या पोलीस उपआयुक्तांकडे पाठविली जाईल. अर्जाची छाननी करून नियमानुसार आणि तेथील करोनाची प्रादुर्भाव परिस्थितीचा विचार करून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. अर्धवट किंवा अनधिकृत किंवा ऐकीव, सांगोवांगीने दिल्या जाणाऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये, कोणीही कुठेही धावाधाव करू नये. राज्य शासनाच्या सर्व निर्देशांचे पालन करण्याचे आवाहन यावेळी सरकरकडून करण्यात आले. महापालिका आयुक्तांनी ‘कं टेनमेंट झोन’ची हद्द निश्चित केल्याशिवाय मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे महानगर प्रदेश आणि पिपंरी चिंचवड महानगर प्रदेशातील लोकांना अन्य जिल्ह्य़ात जाता येणार नाही. मालेगाव, सोलापूर, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, औरंगाबाद आणि नागपूर जिल्ह्य़ातील करोना ‘हॉट स्पॉट’ म्हणून जाहिर करण्यात आलेल्या क्षेत्रातील लोकांचे स्थलांतर करताना अत्यंत खबरदारी घ्यावी. तसेच दोन्ही जिल्हयातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनेच स्थलांतर करावे असेही आदेशात म्हटले आहे.
