नाणार प्रकल्पावरुन शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मंगळवारी या प्रकल्पाबाबत भाष्य केले. नाणारमधील स्थानिकांची मतं विचारात घेऊन आणि महाराष्ट्राचं हित बघूच योग्य तो निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राजापूर तालुक्यातील बहुचर्चित नाणार रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्पामध्ये सौदी अरेबियाच्या ‘सौदी अराम्को’ कंपनीचा ५० टक्के हिस्सा राहणार असून त्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर दिल्लीत नुकत्याच सह्या करण्यात आल्या. यानंतर नाणार प्रकल्पाविरोधात शिवसेना, मनसे आणि अन्य राजकीय पक्ष आक्रमक झाले आहेत. मुंबईत मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, सुभाष देसाई यांनी माझी भेट घेतली. नाणारमधील भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याबाबतचे पत्र त्यांनी मला दिले आहे. राज्याचे आणि कोकणचे हित बघून तसेच स्थानिकांची मतं काय आहेत, याचा विचार करुन निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अधिसूचना रद्द कशी होते? > अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीपुढे आणावा लागतो. > मुख्य सचिव हे या उच्चाधिकार समितीचे प्रमुख आहेत. > उच्चाधिकार समितीचा निर्णय झाल्यानंतर तो अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे येतो. > राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर त्याबाबतची कारवाई होऊ शकते.
