बीड जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अंबाजोगाई जिल्हा सत्र न्यायालयाने विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांना दणका दिला. परळीतील संत जगमित्र सूत गिरणीच्या ३ कोटींच्या कर्ज वसुलीसाठी धनंजय मुंडे यांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यात आली. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे. गृहमंत्र्यांनी (मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहखातंही आहे) पोलिसांवर दबाव आणून १८ पैकी फक्त सात संचालकांवर सूडबुद्धी न्यायालयात अहवाल सादर केला असा आरोप आता धनंजय मुंडे यांनी केला. बीड जिल्हा बँकेचे कर्ज प्रकरण १९९९ मधील आहे. मी २००६ मध्ये सूत गिरणीवर संचालक झालो. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी पोलिसांवर दबाव आणला आणि १८ पैकी सात संचालकांवर सूडबुद्धीने न्यायालयात अहवाल सादर केला. न्यायालयाने जो आदेश दिला त्याआधी किमान आम्हाला आमचे म्हणणं मांडण्याची संधी द्यायला हवी होती. मात्र हा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होतो आहे असाही आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला. बीड जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्याची न्यायालयीन प्रक्रिया गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती, जी सुरु झाली आहे. या घोटाळा प्रकरणी सत्र न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. धनंजय मुंडे यांचं घर, सूतगिरणीचं कार्यालय विविध ठिकाणी असलेल्या मालमत्ता यांचे व्यवहार यापुढे करता येणार नाहीत आणि त्यातून लाभ घेता येणार नाही असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यानंतर आता धनंजय मुंडे यांनी गृहमंत्र्यांवरच निशाणा साधला आहे.
