भारतात एका बाजूला कोरोना संसर्गाचे रुग्ण वाढत असताना दुसऱ्या बाजूला कोरोना प्रतिबंधक लसीचा समावेश सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमात केला जाणार नसल्याचे उत्तर केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी दिले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत यासंबंधी प्रश्न उपस्थित केला होता. “कोरोना प्रतिबंधक लसीचा समावेश सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमात करुन भारतातील सर्व वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याचा सरकारचा विचार आहे का?” विशेष म्हणजे २० सप्टेंबर २०२० रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच देशातील सर्व नागरिकांना लस मिळेल असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे लस देण्यावरुन केंद्र सरकारमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे समोर आले आहे.

महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात आणि तामिळनाडूमध्ये दररोज कोविड -१९ च्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे. एका दिवसात नोंदवलेल्या ३५,८७१ नवीन प्रकरणांपैकी ७९.५४ टक्के प्रकरणं या पाच राज्यांतील आहेत.

अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांबद्दल बोलताना त्यांनी ठामपणे सांगितले की सार्वत्रिक लसीकरण ही काळाची गरज आहे, विशेषत: महाराष्ट्र, कर्नाटकसारख्या राज्यात जेथे कोरोनाचे प्रमाण वाढत आहे.

कोविड लसीसाठी ३५,००० कोटी रुपयांचे बजेट असताना सार्वत्रिक लसीकरणाला प्रोत्साहन का दिले जात नाही, असा सवाल देखील सुळे यांनी केला.

सध्या अनेक राज्यात कोरोना विषाणूची दुसरी लाट पसरली आहे अशी शक्यता आहे. कोरोनाच्या नव्या स्ट्रेनचा धोका तरुणांमध्ये वाढताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत कोरोना प्रतिबंधक लसीचा समावेश सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमात न केल्यामुळे तरुणांना कोरोनाचा धोका उद्भवू शकतो. सुप्रिया सुळे यांच्या प्रश्नांना उत्तर देत असताना डॉ. हर्षवर्धन यांनी लसीबाबत माहिती दिली होती. कोरोनाची लस सध्या आरोग्य कर्मचारी, कोविड योद्धे, ६०हून अधिक वयाच्या व्यक्ती आणि ४५ ते ५९ वयोगटात दुर्धर आजार आणि इतर सहव्याधी असणाऱ्यांनाच सध्या लस दिली जात आहे.

डॉ. हर्षवर्धन पुढे म्हणाले होते की, “प्रत्येक व्यक्तीला लस देण्याची गरज नाही. जगभरात प्रत्येक व्यक्तीला लस दिली जात नाही.”