नुकताच कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. कॅगचा अहवाल हा गंभीर आहे. यामध्ये राज्यात २०१८ पर्यंत झालेल्या ६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामांचा ताळमेळ नसल्याचा संशय कॅगने अहवालात व्यक्त केला आहे. राज्याची आर्थिक शिस्त मोडण्याचं काम देवेंद्र फडणवीस सरकारनं केलं आहे. यापूर्वी राज्यात असं कधीही झालं नव्हतं. याबाबत आता सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केली आहे. कॅगचा अहवाल हा गंभीर असून त्यातून समोर आलेल्या गोष्टींची सखोल चौकशी झाली पाहिजी. तसंच वस्तूस्थिती लोकांसमोर आणली पाहिजे. यासाठी सरकारानं विशेष समिती नेमून आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करावी, असंही शरद पवार यावेळी म्हणाले. गेल्या पाच वर्षांमध्ये आर्थिक शिस्त मोडण्याचं काम देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं केला असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. तत्कालीन फडणवीस सरकारवर कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. राज्यात २०१८ पर्यंत झालेल्या ६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामांचा ताळमेळ नसल्याचा संशय कॅगने अहवालात व्यक्त केला आहे. एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र १२ महिन्यांच्या आत सादर करायचं असतं. काम योग्यरित्या झाल्याचे ते प्रमाणपत्र असते. मात्र २०१८ पर्यंत झालेल्या विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानांची उपयोगिता प्रमाणपत्रं नसल्याचंही कॅगने अहवालात नमूद केलं आहे. २०१८ पर्यंतच्या कालावधीत ६५ हजार ९२१ कोटी रुपयांच्या कामांची ३२ हजारांपेक्षा जास्त उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर झालेली नाहीत असं कॅगने म्हटलं आहे. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपाचं सरकार सत्तेत आलं होतं. फडणवीस सरकारच्या कामाचा लेखाजोखा कॅगने मांडला आहे. कॅगच्या या अहवालात फडणवीस सरकारवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. ६६ हजार कोटींच्या खर्चाचा ताळमेळ नाही असं कॅगने अहवालात म्हटलं आहे. केंद्र सरकारकडून येणारं अनुदान घटल्याचंही कॅगने म्हटलं आहे. गेल्यावर्षी ११ टक्के अनुदान आलं होतं ते प्रमाण आता ९ टक्क्यांवर आल्याचंही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कॅगने काय सूचना दिल्या आहेत? राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या तोट्याची महामंडळं एकतर बंद करा किंवा पुनर्जिवीत करा भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी खर्च वाढत असल्याचंही निरीक्षण कॅगने नोंदवलं अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्प लवकर पूर्ण करा
