गेल्या काही दिवासांपासून सुरू असलेल्या चर्चेला अखेर आज पूर्णविराम लागला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राज्यात १५ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. यामध्ये १४ एप्रिल रोजी रात्री ८ वाजल्यापासून १ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत राज्यात पूर्णपणे संचारबंदीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. या काळात अत्यावश्यक आणि जीवनावश्यक सेवा सुविधांना प्रवास आणि उद्योगधंदे सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, लॉकडाऊन लावण्याला होत असलेल्या विरोधामागचं सर्वाच महत्त्वाचं कारण होतं ते म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या रोजगाराचं काय होणार? त्यांच्या घरी चूल कशी पेटणार? यासंदर्भात लॉकडाऊनची घोषणा करतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आर्थिक सहाय्याची देखील घोषणा केली आहे.

अन्नसुरक्षा योजनेतून ७ कोटी लाभार्थ्यांना मोफत धान्य!

दरम्यान, यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मोफत धान्य योजनेची घोषणा केली. त्यामध्ये, “राज्य सरकार म्हणून अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत ७ कोटी लाभार्थ्यांना पुढचा महिनाभर प्रतिव्यक्ती ३ किलो गहू आणि २ किलो तांदूळ मोफत दिले जातील. त्यांची रोजी मंदावली असेल, पण रोटी थांबू देत नाही आहोत. यात आपल्याकडे नोंद केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या ७ कोटी आहे. त्यांना उद्यापासून १ महिना हे मोफत धान्य मिळेल”, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

रोटीचं काय? त्याचीही सोय!

दरम्यान, शिवभोजन थाळीविषयी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मोठी घोषणा केली. “शिवभोजन थाळी १० रुपयांत सुरू केली होती. कोविड आल्यानंतर ती ५ रुपये केली. आत्तापर्यंत काही कोटी लोकांनी या थाळीचा लाभ घेतला आहे. आता शिवभोजन थाळी पुढचा एक महिना मोफत दिली जाईल. दिवसाला आपण २ लाख थाळ्या देत आहोत. गोरगरीबांसाठी हे शिवभोजन आपण मोफत देणार आहोत. लॉकडाऊननंतर रोजीरोटीचं काय, अशी विचारणा केली जाते. रोजीचं नुकसान होईल, पण रोटीची सोय आपण केली आहे”, असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केलं.

३५ लाख लाभार्थ्यांना आगाऊ आर्थिक मदत

“संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती योजना या ५ योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रत्येकी हजार रुपये आगाऊ आर्थिक सहाय्य दिलं जाईल. याचे लाभार्थी किमान ३५ लाख रुपये आहे. याचे लाभार्थी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब आहेत, निराधार महिला, वयोवृद्ध, दिव्यांग आहेत”, असं देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी जाहीर केलं.

रिक्षावाले, फेरीवाल्यांसाठी एकरकमी निधी

दरम्यान, लॉकडाऊन काळात लोकं घरी बसलेली असताना रिक्षावाले, फेरीवाले यांचा व्यवसाय बंद पडतो. त्यांच्यासाठी देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी निधीची घोषणा केली आहे. “महाराष्ट्र इमारत कामगार कल्याणकारी मंडळात राज्यातल्या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी १५०० रुपये अर्थसहाय्य देत आहोत. यांची संख्या १२ लाखांपर्यंत आहे. नोंदणीकृत घरेलू कामगारांना निधी देत आहोत. अधिकृत फेरीवाल्यांना महिन्याभरात एकाच वेळी प्रत्येकी १५०० रुपये आपण देणार आहोत. स्वनिधी योजनेत फेरीवाल्यांची बँकांमध्ये खाती असल्यामुळे थेट खात्यांमध्ये पैसे जमा होतील. त्यांची संख्या ५ लाख आहे. १२ लाख परवानाधारक रिक्षाचालकांना १५०० रुपये एकाच वेळी आपण देत आहोत. आदिवासी बांधवांना खावटी सहाय्य योजनेतून लाभार्थ्यांना प्रतिकुटुंब एकाच वेळी २ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देत आहोत”, असं त्यांनी जाहीर केलं.

वाचा सविस्तर : लॉकडाऊनमधील इतर निर्बंध

आरोग्य सुविधेसाठी ३ हजार ३०० कोटी

दरम्यान, राज्यातल्या आरोग्य सुविधेसंदर्भात किंवा रुग्णवाढीनंतर तातडीने करावयाच्या उपाययोजनांसाठी जिल्हा पातळीवर खर्च करण्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद मुख्यमंत्र्यांनी केली. “जिल्हा स्तरावर आरोग्य सुविधा उभी करण्यासाठी ३ हजार ३०० कोटी फक्त कोविडसाठी बाजूला काढून ठेवतो आहोत. जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट स्थानिक पातळीवर निर्णय घेता यावा, यासाठी हे करण्यात आलं आहे. साधारणपणे एकूण ४०० कोटींच्या या योजना आपण या माध्यमातून करत आहोत”, असं उद्धव ठाकरेंनी यावेळी जाहीर केलं.

 

हे सगळं मी प्रामाणिकपणे तुमच्यासमोर ठेवलं आहे. कुठेही लपवाछपवी नाही. नाईलाजाने ही बंधनं टाकावी लागत आहेत. आरोग्यसुविधा तयार करण्यासाठी आणि साखळी तोडण्यासाठी ही बंधनं आपल्याला स्वीकारावी लागत आहेत. ही बंधनं मी एकतर्फी टाकलेली नाहीत. त्यामाग फक्त प्राण वाचावेत हाच हेतू आहे. हे अजिबात आनंददायी नाही. टीका करणारे कितीही असले, तरी त्याला न भुलता आपली जी बांधिलकी आहे, त्याला स्मरून हे निर्बंध तुमच्यावर लादत आहे. त्याचा न रागावता स्वीकार करा आणि कोविडला पराभूत करण्यासाठी कंबर कसून सहकार्य करा.