सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला चपराक; नागपूर खंडपीठाचा आदेश कायम मंगेश राऊत, नागपूर वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत यंदा मराठा आरक्षण लागू न करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयानेही गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले. या आदेशामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला असून आतापर्यंत केलेले प्रवेश रद्द करून नव्याने प्रवर्गनिहाय आरक्षण निश्चित करून प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकारने आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. मुकेशकुमार शहा यांच्या पीठाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. या निकालामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षण निश्चितीत घोळ झाल्याचा मुद्दा ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम उपस्थित केला होता. त्यानंतर डॉ. प्रांजली चरडे, डॉ. संजना वडेवाले आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. इतर मागास प्रवर्गापेक्षा मराठा समाजाला (एसईबीसी) अधिक जागा देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत अनेक अभ्यासक्रमांमध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी एकही जागा शिल्लक नाही. वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया अनुक्रमे १६ ऑक्टोबर व २ नोव्हेंबर २०१८ ला सुरू झाली. त्यानंतर ३० नोव्हेंबरला मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू करणारा ‘एसईबीसी’ कायदा अस्तित्वात आला. त्यामुळे २०१९ च्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही, असा दावा त्यांनी केला. हा दावा ग्राह्य़ धरून उच्च न्यायालयाने २ मे रोजी याप्रकरणी राबवलेली सर्व प्रवेश प्रक्रिया रद्द केली आणि नव्याने आरक्षण निश्चित करून प्रवेश करण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशाला राज्य सरकारने आव्हान दिले होते. सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, अ‍ॅड. निशांत काटनेश्वरकर आणि याचिकाकर्त्यां विद्यार्थ्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता आणि अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी बाजू मांडली. आम्ही काय करावे? राज्य सरकारच्या युक्तिवादाला विरोध करताना इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी आम्हीही गुणवंत आहोत, अखिल भारतीय कोटा सोडून ‘एसईबीसी’ आरक्षणांतर्गत राज्य कोटय़ातून प्रवेश घेतलेल्यांना केवळ सहानुभूतीच्या आधारावर संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, असा दावा केला. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे प्रवेश तात्पुरत्या स्वरूपाचे होते आणि त्यांच्याकडून तसे हमीपत्र लिहून घेतले होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यां विद्यार्थ्यांनी केला. असा होता राज्य सरकारचा युक्तिवाद राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी असलेल्या एकूण जागांपैकी ५० टक्के जागा केंद्र सरकार आणि ५० टक्के जागा राज्य सरकारतर्फे भरण्यात येतात. वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ६ जानेवारी २०१९ ला नीटद्वारे प्रवेशपूर्व परीक्षा घेतली. त्याचे निकाल ३१ जानेवारीला जाहीर झाले. दंतवैद्यकसाठी १४ डिसेंबर २०१८ ला नीटने प्रवेशपूर्व परीक्षा घेऊन १५ जानेवारी २०१९ ला निकाल जाहीर केले. दरम्यान, मराठा समाजासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातर्गत (एसईबीसी) आरक्षण कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ ला लागू झाला. या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्या माहितीपुस्तिकेत राज्य सरकारने १६ टक्के जागा मराठा समाजाकरिता आरक्षित राहतील, असे नमूद केले होते. ‘एसईबीसी’नंतर अखिल भारतीय कोटय़ातील पात्र मराठा उमेदवार राज्य कोटय़ात परतले. आता त्यांचे प्रवेश झाले असल्याने त्यांचे मोठे नुकसान होईल, या बाबींचा विचार करून झालेली प्रक्रिया कायम ठेवण्यात यावी. घटनाक्रम - * २७, २९ मार्च प्रवर्गनिहाय आरक्षण निश्चित करून जागावाटप * ३०, ३१ मार्च आरक्षण निश्चितीतील घोळावर ‘लोकसत्ता’चे वृत्त * २ एप्रिल विद्यार्थ्यांची नागपूर खंडपीठात धाव * ४ एप्रिल दंतवैद्यकच्या प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती * ५ एप्रिल वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेला आव्हान * १२ एप्रिल प्रवेश प्रक्रियेला तात्पुरती परवानगी * १६ एप्रिल प्रकरण मुंबईत वर्ग न करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश * २६ एप्रिल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर पीठाचा निर्णय राखीव * २ मे प्रवेश प्रक्रिया रद्द, मराठा आरक्षणाला नकार * ४ मे राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव * ८ मे प्रवेश प्रक्रियेची सद्यस्थिती सादर करण्याचे आदेश *९ मे उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम, राज्य सरकारची याचिका फेटाळली आदेशातील ठळक मुद्दे * वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेला आधीच विलंब झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १८ मे ची अंतिम मुदत घालून दिली होती. पण, या आदेशानंतर नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागणार असल्याने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २५ मे पर्यंत मुदत वाढवून दिली. * एसईबीसी प्रवर्गाअंतर्गत आतापर्यंत झालेले सर्व प्रवेश रद्द होतील. त्या जागा आता खुल्या प्रवर्गाला मिळतील. नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवताना शेवटी काही जागा शिल्लक असल्यास आणि त्यावर कुणाचा दावा नसल्यास राज्य सरकार ‘एसईबीसी’ प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांचे सहानुभूती म्हणून प्रवेश करू शकते. एसईबीसीच्या २९७ जागा प्रभावित होणार दंतवैद्यक आणि वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा केंद्राने (सीईटी) आरक्षण निश्चित करताना राज्य कोटय़ातील उपलब्ध जागांमध्ये एसईबीसी प्रवर्गाला १६ टक्के आरक्षण लागू केले होते. ते यंदा लागू होणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर शासकीय आणि खासगी महाविद्यालयांमध्ये ‘एसईबीसी’ प्रवर्गासाठीच्या २९७ जागा प्रभावित होतील. त्यात दंतवैद्यकच्या खासगी महाविद्यालयांमधील ६१ तर शासकीय महाविद्यालयांमधील ५ जागांचा समावेश आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी खासगी महाविद्यालयांमध्ये ७५ आणि शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये १५६ जागा होत्या. इतर प्रवर्गाची आरक्षण निश्चिती सुरळीत असल्याने ‘एसईबीसी’च्या जागा नवीन प्रक्रियेवेळी खुल्या प्रवर्गाशी जोडण्यात येतील. वाढीव जागा मागणार मुंबई : वैद्यकीय शिक्षणातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या मराठा समाजातील मुलांचे नुकसान होऊ नये यासाठी पदव्युत्तरच्या जागा वाढवून देण्याची मागणी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे करणार आहे. मराठा समाजाचे सरकारवर खापर राज्य सरकारने न्यायालयीन लढाईत योग्य पद्धतीने बाजू न मांडल्याने आणि उदासीनता दाखविल्याने वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, असा आरोप मराठा समाजातील नेत्यांनी केला आहे. शुल्क परत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अवघ्या काही तासांत प्राधिकरणाने वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश रद्द केल्याचे परिपत्रक जाहीर केले. राज्याच्या अखत्यारितील सर्व प्रवेश रद्द करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचे शुल्क आणि कागदपत्रे परत देण्याच्या सूचना सर्व महाविद्यालयांनाही देण्यात आल्या आहेत. शुल्क आणि कागदपत्रे महाविद्यालयातून परत घ्यावीत, असे आवाहन विद्यार्थ्यांना केले आहे. मराठा आरक्षणाला धक्का न लागल्याचा सरकारचा दावा वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशात यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परंतु मराठा आरक्षणाच्या सरकारच्या निर्णयाला धक्का बसलेला नाही, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला. मराठा आरक्षण रद्द झाले, असा प्रचार होत असला तरी मराठा आरक्षणाला कोणताही धक्का लागलेला नाही, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. आगामी विधानसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापेल, अशीच चिन्हे आहेत.
