मुस्लिम समाजला धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येणार नाही अशी प्रतिक्रिया राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. मुस्लिम समाजातील मागास जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्यात आला आहे असंही त्यांनी सांगितलं. २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. मात्र मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती दिली नव्हती. मात्र राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाला दिलेले पाच टक्के आरक्षण मागे घेतले. पाच टक्क्यांचे आरक्षण आघाडी सरकारने दिले होते. मात्र युती सरकारने ते मागे घेतले. मराठा आरक्षणाच्या दिशेने सरकारने सकारात्मक पावलं टाकल्यानंतर मुस्लिमांना आरक्षण कधी मिळणार असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला. याच अनुषंगाने आमदार रशिद शेख यांनी विनधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना धर्माच्या आधारे मुस्लिम समाजाला आरक्षण देता येणार नाही असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे. मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आरक्षण देता येईल असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. मात्र याबाबत सरकार काहीही बोलत नसल्याचाही आरोप शेख यांनी केला. शेख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर दिले. या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी आंध्र प्रदेश आणि केरळ सरकारचेही उदाहरण दिले. या दोन्ही राज्यांमध्ये धर्माच्या आधारे मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र ते आरक्षण कोर्टात टीकले नाही. कारण संविधानानुसार मुस्लिम समाजातील काही मागास जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्यात आला आहे. आणखी काही जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये करायचा असेल तर त्यासंदर्भातले निवदेन मागासवर्ग आयोगाकडे देण्याची तयारी आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
