पाटबंधारे प्रकल्पांतील कथित भ्रष्टाचारामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या जलसंपदा विभागावर आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला शह देण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांनी आता राष्ट्रवादीकडील दुसऱ्या अतिशय महत्त्वाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याला लक्ष्य केले आहे. या खात्याचीही सूत्रे आयएएस अधिकाऱ्याच्या हाती देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावरच बांधकाम खात्यावरही आपले वर्चस्व प्रस्थापित करून राष्ट्रवादीला आणखी एक धक्का देण्याचा मुख्यमंत्र्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे. गेल्या वर्षी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच कोटय़वधी रुपये खर्च होऊनही सिंचनक्षमता का वाढली नाही, राज्याला वारंवार दुष्काळाला का सामोरे जावे लागत आहे, असे प्रश्न उपस्थित करून सिंचन क्षेत्रावर श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली आणि राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली होती. त्यानंतर पाटबंधारे प्रकल्पांमधील गैरव्यवहारांच्या स्फोटांच्या मालिकाच सुरू झाल्या. राष्ट्रवादीला बेजार करण्याचा डाव यशस्वी झाला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अनेक वर्षांचा पायंडा मोडून जलसंपदा विभागाच्या सचिवपदावर आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक करून राष्ट्रवादीला आणि पर्यायाने गेली दहा वर्षे या खात्यावर वर्चस्व गाजविणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही शह देण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांचे आता दुसरे लक्ष्य आहे, सार्वजनिक बांधकाम खाते. हे खातेही राष्ट्रवादीकडे आहे आणि छगन भुजबळ यांच्यासारखे वजनदार मंत्री त्याचे प्रमुख आहेत. सध्या या खात्याला तीन सचिव आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून आयएएस अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाते. इतर दोन सचिवपदांवर स्थापत्य अभियांत्रिकी तज्ज्ञ तसेच सेवाज्येष्ठतेनुसार नेमणुका होतात. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आणि विधि व न्याय या तीन विभागांच्या सचिवपदांवर त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचे धोरणच आहे. जलसंपदा विभागापासून त्या धोरणातील बदलाला सुरुवात झाली. टोलधोरण असो वा रस्त्यावरील खड्डे असो, किंवा चिखलीकरांसारखी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची प्रकरणे असोत, बांधकाम विभागही सातत्याने चर्चेत येत आहे. त्याचे निमित्त करून आयएएस अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीच्या माध्यामातून या महत्त्वाच्या विभागावार नियंत्रण ठेवण्याचा आणि राष्ट्रवादीला शह देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.
