ग्रामीण भागातील आरोग्याची स्थिती ही खुद्द पंतप्रधानांच्या दृष्टीनेही काळजीची बाब ठरलेली असतानाच महाराष्ट्रात ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन’ला काटकसरीचा रोग जडला आहे. या अभियानातून ४० कोटी २० लाखांची बचत व्हावी यासाठी तब्बल २ हजार ५६२ पदे कमी करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे.

आरोग्य संचालकांकडून ही पदे प्रशासनात सुसूत्रता आणण्यासाठी कमी करण्यात येत असल्याचे म्हटले जात आहे. कोणती पदे कमी करावीत, याविषयीचे अभिप्राय जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात आले आहेत. आश्चर्य म्हणजे, गेली दहा वर्षे आरोग्य विभागासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा तसेच अभियानाअंतर्गत इमारती बांधण्याचा सपाटा सुरू होता. आणि आता त्या इमारतींमध्ये भरावयाची पदेच रद्द करण्याचा घाट विभागातर्फे घालण्यात येत आहे. 

राज्याच्या आरोग्य विभागातील रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. अनेक जिल्हय़ांमध्ये ग्रामीण भागातील नागरिकांना गावातील आरोग्य सुविधांच्या अभावी खासगी रुग्णालयात जाऊन अधिक पैसे खर्च करावे लागतात. सरकारी यंत्रणा या क्षेत्रातून अंग काढून घेत असल्याचे चित्र असतानाच निर्माण केलेली पदेही रद्द करता येतील काय, याचा अंदाज घेतला जात आहे.

सध्या या अभियानाची स्थिती फारशी चांगली नाही. ‘आशा’ कार्यकर्त्यांना केलेल्या कामाचे पैसे मिळावण्यासाठी कार्यालयात असंख्य खेटे घालावे लागत आहेत. औषध पुरवठय़ातील गोंधळ दूर झालेले नाहीत. मनुष्यबळाअभावी ग्रामीण भागात आरोग्यसुविधांचा प्रचंड अभाव असल्याचे अनुभवास येत आहे. त्यातच आरोग्य मिशनमध्ये किती कर्मचाऱ्यांची गरज आहे, याचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरूझाली आहे.
राज्यात १० हजार ३२५ पदांपैकी ९हजार२३९ पदे भरण्यात आली होती. या सगळय़ा पदांची गरज आहे काय, पदे कमी केल्यास त्यांच्या जागी कोणती यंत्रणा काम करू शकेल, याविषयीची माहिती आरोग्य संचालकांनी मागितली आहे. यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी तब्बल २ हजार ५६२ कर्मचारी काढता येऊ शकतील, असा अभिप्राय दिला आहे. पदे कमी करून पैसे वाचविण्याचे केलेले नियोजन योग्य नसल्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे.
खरेतर राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानामधील प्रमुख पदांवर सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा भरणा आहे. त्यांच्या पदाला धक्का न लावता कंत्राटी पद्धतीवरील कर्मचाऱ्यांना काढण्याचा प्रयत्न पुढील आर्थिक वर्षांपासून करण्याचा घाट असल्याचे या मिशनमधील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

महत्त्वाचे मुद्दे
*नर्सिगमधील पदे कमी करण्याचे प्रयत्न.
*आवश्यकतेनुसार कंत्राटी पदे भरण्याची पद्धत असताना अधिकाऱ्यांकडून या अभियानाकडे सातत्याने दुर्लक्ष
*कोटय़वधी रुपयांची तरतूद असूनही राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अपयशी