ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या या निकालानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार प्रहार केला. महाराष्ट्रात ओबीसीसाठी राजकीय आरक्षण शिल्लक राहिलेलं नाही, असं सांगत देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण कशाप्रकारे घालवलं हे समोर ठेवायचं असल्याचं सांगितलं. आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकार कारणीभूत असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. ते मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम १२ (२)(सी) आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनांनुसार आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असेल, तर ते अवैध आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व इतरांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या. ‘मराठा समाजाला ओबीसींचे आरक्षण नको’ न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील भाजपा प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारवर घणाघातील हल्ला केला. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "ज्या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात आहे. ते ५० टक्क्यांच्या आत यावं, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली होती. त्यामध्ये २०१० साली कृष्णमूर्ती निकालाचा हवाला यात देण्यात आलेला होता. भाजपा सरकारच्या काळात युक्तीवाद करण्यात आला होता. प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण सरसकट २७ टक्के असू शकतं नाही, असं त्यावेळी न्यायालयाने म्हटलं होतं. ५० टक्क्यांवरील आरक्षण गेलं, तर जिल्हा परिषद महापालिकेच्या १३० जागांना फटका बसतो, असं आमच्या लक्षात आल्यानंतर महाधिवक्त्यांसह कृष्णमूर्ती निकालाचा अभ्यास केला होता. त्यानुसार अध्यादेश काढून आम्ही ९० जागा वाचवल्या होत्या," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात; सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या "२८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्यात नवीन सरकार आलं. त्यानंतर ही केस सुरू झाली. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी घटनापीठाने कृष्णमूर्ती खटल्याप्रमाणे जे सांगितलं आहे, त्याप्रमाणे कारवाई करा. त्याची माहिती आम्हाला पुढच्या तारखेला द्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं. तेव्हापासून सरकारनं केवळ तारखा मागितल्या. २ मार्च २०२१ रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आणि सांगितलं की, काही जिल्ह्यात आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे चाललं आहे आणि आम्हाला वेळ देण्यात यावा. याच वेळी दुर्दैवाने आमच्या सरकारने जो अध्यादेश काढला होता, त्याचं कायद्यात रुपांतर करायला हवं होतं, पण सरकारने तो अध्यादेशही रद्द केला. १५ महिन्यानंतर सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानं त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आणि आम्ही तारीख देऊ शकत नाही म्हणून ४ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांवरील तर केलंच, पण ५० टक्क्यांखालील आरक्षणही स्थगित केलं. घटनापीठाने सांगितलेल्या निर्णयाप्रमाणे कारवाई करण्याचंही सांगितलं," असं फडणवीस म्हणाले. पदोन्नती आरक्षण : नेमका वाद काय? कधीपासून दिलं गेलं हे आरक्षण? कायदा काय सांगतो? जाणून घ्या! "मी सरकारला राज्य मागासवर्ग गठीत करण्याची सूचना केली होती. मार्चपासून जूनपर्यंतचा वेळ सरकारने घालवला. घटनापीठाने सांगितल्याप्रमाणे कारवाई केली नाही, तर आपण आरक्षण वाचवू शकत नाही, असं म्हटलं होतं. राज्य मागास वर्ग तयार केला असता, तर आपल्याला हे आरक्षण पुनर्स्थापित करता आलं असतं. दुर्दैवाने आमचे मंत्री १५ महिन्यांच्या काळात मोर्चे काढण्यात मग्न होते. एकीकडे ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत होता आणि दुसरीकडे मंत्री मोर्चे काढत होते, अशी अवस्था बघायला मिळाली. त्यांनी मोर्चे काढण्याऐवजी केसमध्ये लक्ष घातलं असतं, तर आरक्षण टिकवता आलं असतं," असा संताप फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
