संजय गांधी स्वावलंबन निराधार योजनेची अंमलबजावणी करताना अंध, अपंग आणि खऱ्या गरजूंना योजनेतून वगळू नये. घरकुल योजना, इंदिरा आवास योजना या योजनांमध्येही त्यांना सहभागी करून घ्यावे, यांसह विविध ६ प्रकारच्या मागण्या तातडीने मंजूर व्हाव्यात अन्यथा ३ डिसेंबर रोजी विभागीय आयुक्तालयावर निदर्शने करू, असा इशारा राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघाच्या वतीने सोमवारी देण्यात आला. या संस्थेचे महासचिव डी. ए. नागोडे यांनी या अनुषंगाने आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. अंध आणि अपंगांसाठी अनुशेष उपलब्ध आहे. ते आरक्षण विनाविलंब भरावे. विशेषत: जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अपंगांचा अनुशेष मोठय़ा प्रमाणावर शिल्लक आहे. अनेक जागा रिक्त आहे. स्वस्त धान्य दुकान व केरोसीन परवाना अंध व्यक्तींना द्यावा, यासाठी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयात प्राधान्यक्रम १३व्या क्रमांकाचा असल्याने त्यात दुरुस्ती केली जावी. हा प्राधान्यक्रम तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्रमांकावर असावा व लवकर स्वयंरोजगार परवाना मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. बऱ्याच अंध आणि अपंग व्यक्ती पात्रताधारक आहेत, मात्र विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील रिक्त पदांवर निकषानुसार भरती करण्याचे आदेश दिले जावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ गेल्या ३७ वर्षांपासून अंध व्यक्तींसाठी शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगार या क्षेत्रात काम मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. दिलेल्या मागण्या मान्य न केल्यास व किंवा त्याची लेखी हमी देण्याचे प्रशासनाने ठरविले तर निदर्शने टाळू, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
