अतिजलद रेल्वे प्रकल्पाला विरोध कायम

पालघर : मुंबई-अहमदाबाद अतिजलद रेल्वे प्रकल्पासाठी (बुलेट ट्रेन) असलेला विरोध कायम असल्याचा सूर  जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयोजित दूरचित्रसंवाद बैठकीत दिसून आला. खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदी भूसंपादनअंतर्गत ही बैठक सोमवारी पार पडली. सहभागी सर्व लोकप्रतिनिधी अधिकांश सरपंचांनी या प्रकल्पाला आपला विरोध कायम असल्याची भूमिका या वेळी स्पष्ट केली. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित बैठकीबाबत या वेळी आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले.

पालघर जिल्ह्य़ातील या प्रकल्पामुळे ७१ गावे बाधित होणार असून त्यांपैकी २८ गावांमध्ये पेसा कायदा लागू नाही. पेसा कायदा असणाऱ्या १९ ग्रामपंचायतींनी या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सकारात्मक ग्रामसभेचा ठराव दिला असला तरी इतर  ग्रामपंचायतींनी या प्रकल्पाला आपला विरोध कायम असल्याचे नमूद केले आहे. शासनाकडून पुनर्वसन व पुनस्र्थापना योजना करण्यासाठी विशेष समिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची ही पहिली बैठकी होती.

सुमारे अडीच तास चाललेल्या या बैठकीमध्ये खासदार राजेंद्र गावित, आमदार विनोद निकोले, आमदार श्रीनिवास वनगा, आमदार राजेश पाटील व प्रकल्पबाधित गावांतील सरपंच व त्यांचे प्रतिनिधी सहभागी  होते.

सर्व उपस्थितांनी करोना पार्श्वभूमीवर आयोजित केलेल्या बैठकीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. राज्यांमधील आर्थिक स्थिती नाजूक असताना या प्रकल्पासाठी तसेच पुनर्वसनासाठी शासनाने दाखवलेला उत्साह याबद्दल लोकप्रतिनिधींनी नापसंती व्यक्त केली. काही सरपंचांनी गावातील जमिनीला दिला जाणारा दर तसेच पुनर्वसनासंदर्भात काही मुद्दय़ांवर आक्षेप नोंदवले. मात्र अधिक तर सहभागी सदस्यांनी या प्रकल्पाला आपला विरोध कायम दर्शवून करोना प्रसार मंदावल्यानंतर प्रत्यक्ष बैठकीचे आयोजन करण्याची मागणी केली.

बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहण करण्यासाठी शासनाने ११ जानेवारी रोजी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) प्रसिद्ध केले होते. त्या अनुषंगाने पुनर्वसन व पुनस्र्थापना समिती गठित करून अधिग्रहणाच्या अंमलबजावणीनंतरच्या सामाजिक लेखापरीक्षणाबाबत चर्चा करणे, समिती इच्छा असल्यास बाधित क्षेत्राला भेट देऊन बाधित कुटुंबांशी चर्चा करणे तसेच पुनस्र्थापना प्रक्रिया संनियंत्रण करण्याच्या उद्देशाने स्थळभेटी देणे, इत्यादी उद्देशांनी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या समितीमध्ये आधीच आदिवासी संस्था प्रतिनिधी म्हणून काळुराम धोदडे यांची विनापूर्वसंमती थेट नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र आपण या प्रकल्पाला आरंभापासून विरोध करीत असल्याने या बैठकीपूर्वी त्यांनी समिती सदस्यपदाचा राजीनामा देऊन प्रकल्पाला विरोध कायम असल्याचे स्पष्ट केले.