प्रबोध देशपांडे वीज देयकांच्या थकीत रकमेमुळे महावितरणची आधीच आर्थिक कोंडी होत आहे. आता कृषीपंपांसोबतच पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज थकबाकीचीही त्यात भर पडली आहे. घरगुती ग्राहकांच्या रकमेपेक्षाही पथदिव्यांची अधिक रक्कम थकली आहे. पथदिव्यांची ५ हजार कोटींवर, तर विविध पाणीपुरवठा योजनांची उच्च व लघुदाब मिळून २ हजार कोटींवर रकमेची थकबाकी आहे. महावितरणची ऑक्टोबर २०२० अखेरची एकूण थकबाकी ५९१४९.८ कोटी रुपये आहे. यामध्ये कृषीपंप, घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांसोबतच पथदिवे, सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना, सार्वजनिक सेवा आदींच्याही थकबाकीचा मोठा वाटा आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पथदिव्यांच्या वीज देयकांची तब्बल ५२७१.९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. राज्यातील घरगुती ग्राहकांपेक्षाही पथदिव्यांच्या थकबाकीची रक्कम ४४७ कोटीने अधिक आहे. उच्चदाब पाणीपुरवठा योजनांची ६६४.९ आणि लघुदाब पाणीपुरवठा योजनांची १४१२.१ कोटी रुपयांची रक्कम थकली आहे. केवळ पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या थकबाकीचा विचार केल्यास ही रक्कम ७३४८.९ कोटींवर जाते. याशिवाय सार्वजनिक सेवेचेही ११३ कोटी रुपयांचे वीज देयक थकले आहे. ही सरकारी थकबाकी वसूल झाली तरी महावितरणला मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. महावितरणची सर्वाधिक ४२१०७.५ कोटींची थकबाकी कृषीपंपांची आहे. दुसरा क्रमांक पथदिव्यांचा, तिसरा घरगुती ग्राहक, तर चौथा क्रमांक पाणीपुरवठा योजनांच्या थकबाकीचा आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत, नगर परिषद, नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पथदिवे व पाणीपुरवठय़ाची थकबाकी आहे. पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनांची वाढती थकबाकी लक्षात घेऊन तत्कालीन महायुती सरकारच्या कार्यकाळात १४ व्या वित्त आयोगातून ‘डीपीसी’ व व्याजाची रक्कम वगळता मूळ थकबाकीच्या ५० टक्के रक्कम महावितरणकडे थेट भरण्याचा निर्णय झाला होता, तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थेला भरणे गरजेचे होते. या योजनेंतर्गत १४ व्या वित्त आयोगातून राज्य सरकारने अनेक ठिकाणची थकबाकी महावितरणकडे भरली. सरकार बदलल्याने ही योजनाही बारगळली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून महावितरणच्या थकबाकीकडे कायम दुर्लक्ष करण्यात येते. त्यामुळे वाढत्या थकबाकीने महावितरणवरील आर्थिक संकट अधिक गडद झाले आहे. थकबाकीत वाढ राज्यातील पथदिव्यांच्या थकबाकीत साडेसहा वर्षांत सव्वासहापट वाढ झाली आहे. मार्च २०१४ मध्ये पथदिव्यांचे ८४५.२ कोटी रुपये थकीत होते. ऑक्टोबर २०२० अखेर त्यामध्ये ४४२६.८ कोटींची वाढ होऊन थकीत रक्कम ५२७१.९ कोटींवर पोहोचली. वर्षनिहाय थकबाकी वर्ष रक्कम (कोटीत) मार्च २०१४ १४१५४.५ मार्च २०१५ १६५२५.३ मार्च २०१६ २१०५९.५ मार्च २०१७ २६३३३.० मार्च २०१८ ३२५९१.४ मार्च २०१९ ४११३३.८ मार्च २०२० ५११४६.५ ऑक्टोबर २० ५९१४९.८
