वाहतुकीचे नियमन करताना पाऊस-उन्हाची तमा न बाळगता पोलिसांच्या खाद्याला खांदा लावून काम करणारे, सणावारावेळी आणि निवडणुकांवेळी नियोजनाच्या कामात पोलिसांना मदत करणारे तसेच मोठ्या नैसर्गिक आपत्तीवेळी राबणाऱ्या होमगार्डच्या जवानांवर स्वतःच घर चालवण्यासाठी उसने पैसे घेण्याची वेळ आली आहे. कारण, गेल्या चार महिन्यांपासून त्यांना अद्याप मानधनच मिळालेले नाही. होमगार्डमधील अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. जुलै २०१९ मध्ये होमागार्ड्सच्या मानधनात वाढ करण्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती. त्यामुळे सन २०१९ मध्ये मिळालेला निधी वाढीव मानधनानुसार ऑगस्ट २०१९ पर्यंत वापरण्यात आला. मात्र, त्यानंतर सप्टेंबर २०१९ पासून अद्यापपर्यंत होमगार्ड्सना मानधन मिळालेले नाही. याबाबत होमगार्डच्या कार्यालयाकडून अनेकदा सरकारला स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली. मात्र, त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. सरकारकडे आधीच होमगार्डला देण्याचा १३७.८३ कोटी रुपयांचा निधी थकला आहे. त्यानंतर आता आर्थिक वर्षांच्या शेवटी म्हणजेच मार्चच्या शेवटी सरकारला पुन्हा होमगार्डसाठी १४०.५५ कोटी रुपये देणे आहे. मात्र, सरकारने अद्याप पहिलाच निधी दिलेला नसल्याने पुढचा निधी कसा मिळेल याची भ्रांत होमगार्डच्या अधिकाऱ्यांना पडली आहे. दरम्यान, जर सरकारने थकीत निधी तातडीने वितरीत केला नाहीतर होमगार्ड्सनाही आंदोलनाशिवाय पर्याय उरणार नाही, असे होमगार्डच्या एका अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले. 'द इंडियन एक्स्प्रेस'ने याबाबत वृत्त दिले आहे. अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, प्रत्येक वर्षी राज्य सरकार होमागार्डच्या जवानांसाठी मानधन म्हणून १०० कोटी रुपयांची तरतूद करते. गेल्या वर्षीपासून होमगार्डच्या मानधनात प्रतिदिन ३०० ते ६७० रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. दरम्यान, मंजूर करण्यात आलेली रक्कम ऑगस्ट २०१९ पर्यंतच वापरली गेली. त्यानंतर अद्याप होमगार्ड्सचे जवान मानधनाच्या प्रतिक्षेतच आहेत.
