पुणे : देशातील अफू उत्पादनावर केंद्र सरकारचे निर्बंध असून अफूप्रमाणेच सहउत्पादन असलेल्या खसखशीवरदेखील काही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. देशात खसखशीला मागणी मोठी असली तरी र्निबधांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर खसखशीचे उत्पादन देशात घेतले जात नाही. त्यामुळे चेकोस्लोव्हाकिया, तुर्कस्थान, चीनमध्ये उत्पादित होणाऱ्या खसखशीवर भारताची भिस्त आहे. केंद्र सरकारकडून फेब्रुवारी महिन्यात खसखस आयातीला परवानगी देण्यात आल्यानंतर परदेशातून देशांतर्गत बाजारपेठेत खसखस विक्रीसाठी दाखल झाली आहे. केंद्र सरकारकडून अफू उत्पादनावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. अफूचे उत्पादन देशातील मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांत घेतले जाते. त्यासाठी परवानगी घेणे गरजेचे असते. अफूचे सहउत्पादन (बायप्रॉडक्ट) असलेल्या खसखशीवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. काही औषधांमध्ये अफूचा वापर केला जातो. तसेच भारतीय खाद्यसंस्कृतीत खसखशीचा वापरही मोठय़ा प्रमाणावर केला जातो. तीन राज्यांतील खसखशीचे उत्पादन चार हजार टन एवढे आहे, तर संपूर्ण देशाची मागणी वीस ते पंचवीस हजार टनापर्यंत आहे, अशी माहिती पुण्यातील गुलटेकडी मार्केट यार्डातील घाऊक बाजारातील सुकामेव्याचे व्यापारी रमेश पटेल यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. भारतीय खाद्यसंस्कृतीत खसखशीचा वापर केला जातो, पण देशांतर्गत होणारे खसखशीचे उत्पादन मागणीच्या तुलनेत अपुरे पडते. त्यामुळे चेकोस्लोव्हाकिया, तुर्कस्थान, चीन या देशांतून खसखस आयात केली जाते. खसखस आयात करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या अमली पदार्थ विरोधी विभागाचीही परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी अर्ज करावे लागतात. यंदा देशभरातील चारशे व्यापाऱ्यांनी खसखस आयात परवानगीसाठी अर्ज दाखल केले होते. फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारकडून दोनशे व्यापाऱ्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आल्यानंतर परदेशातील खसखस आयात करण्यासाठी परवानगी मिळाली. दर तेजीत केंद्र शासनाने २०१६ मध्ये खसखस आयातीला परवानगी दिली होती. त्यानंतर यंदा परवानगी मिळाली असून फेब्रुवारीपासून खसखस आयात करण्यास सुरुवात झाली. सध्या देशात येणारी खसखस वर्षभर पुरणारी नाही. ही आवक फार तर जून-जुलैपर्यंत देशाची गरज भागवणारी असेल. खसखशीचे दर तेजीत आहेत. घाऊक बाजारात एक किलो खसखशीचा दर चारशे रुपये किलो असल्याचे घाऊक बाजारातील व्यापारी रमेश पटेल यांनी सांगितले. खसखशीची आवक * तुर्कस्थान ८५० कंटेनरमधून १५ हजार ३०० टन, अद्याप २७०० टन प्रतीक्षेत * चीन २५०० टन * चेकोस्लोव्हाकिया ४०० टन
