नीरज राऊत पालघर नगर परिषदेच्या स्थापनेला २२ वर्षांंचा कालावधी उलटल्यानंतर शहराला क्रीडांगण विकसित तसेच तलाव सुशोभीकरण करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या शहराचे सुशोभीकरण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय गेल्या काही दिवसात झाले असून आगामी काळात शहरामधील नागरिकांना विरंगुळा व विसाव्यासाठी शहरात सुविधा प्राप्त होणार आहे. शहराचा विकास होण्याच्या दृष्टीने तब्बल दोन दशकांनंतर खऱ्या अर्थाने आरंभ झाला असला तरीही अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. जिल्हा मुख्यालय झाल्यानंतर मुख्य रस्त्यांचे रुंदीकरण झाले असले तरी रहदारीमध्येही वाढ झाली आहे. शिवाय वेगवेगळ्या आंदोलनांमुळे रस्ते अपुरे पडून वाहतुकीस होणारी अडचण कायम आहे. पालघर ग्रामपंचायत काळात एका बगिच्याचे नूतनीकरण नगर परिषद स्थापनेनंतर १८-२० वर्षांनंतर झाले असले तरीही शहराची वाढती लोकसंख्या व व्याप्ती पाहता हे एकमेव उद्यान अपुरे ठरत आहे. शहरात येणाऱ्या पाहुण्यांना विरंगुळ्यासाठी दाखवायचे तरी काय हा प्रश्न येथील नागरिकांना अनेक वर्षांंपासून भेडसावत आहे. त्यामुळे लगतच्या भागात असलेल्या समुद्रकिनाऱ्यावर त्यांना घेऊन जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही. काही वर्षांंपूर्वी शहराच्या मध्यभागी असलेल्या श्री गणेश कुंडाचे सुशोभीकरण करण्याचा प्रयत्न स्थानिक मंडळींनी केला होता. मात्र या तलावाची मालकी महसूल विभागाकडे असल्याने तलावाची खोली वाढविणे, लगतच्या भागात उद्यान उभारणे, तलावाच्या मध्यभागी मंदिर करून ज्येष्ठ नागरिक व मुलांसाठी विसाव्याचे ठिकाण बनवण्याचा व सुशोभीकरणाचे इतर प्रस्ताव अमलात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असता जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न पुढे आल्याने हा प्रयत्न अपूर्ण राहिला. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून गणेश कुंड व लगतचा परिसर काही प्रमाणात विकसित करण्यात आला. तरी देखील नगर परिषदेला या परिसरातील जागेच्या मालकीची समस्या भेडसावत राहिल्याने सुशोभीकरण रखडले होते. गेल्या आठवडय़ात पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी गणेश कुंड सह शहरातील इतर चार तलाव क्षेत्रांचा ताबा नगर परिषदेकडे दिला. त्यामुळे या पाचही तलाव क्षेत्रांचा विकास करून त्याचे सुशोभीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहराला सुंदर करण्याच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक व महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणावा लागेल. पालघर शहरात अनेक सोयी- सुविधांप्रमाणे क्रीडांगण देखील उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे कोणत्याही शासकीय व सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी काही शैक्षणिक संस्थांच्या क्रीडांगणाचा आसरा शासकीय विभागांना किंवा आयोजकांना घ्यावा लागत असे. जिल्हाधिकारी यांनी तलावांच्याबरोबर शहरात खेळण्यासाठी प्रथम आल्याळी येथील १७० गुंठे शासकीय जागा नगर परिषदेला क्रीडांगणासाठी दिल्याने शहरात लहान मुलांना व होतकरू खेळाडूंना आपले कौशल्य पुन्हा विकसित करण्यासाठी संधी प्राप्त होणार आहे. त्याच प्रमाणे पालघर शहरात तालुका क्रीडा संकुलाच्या लगत असलेल्या १६ एकर जमिनीचे क्षेत्र जिल्हा क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी जिल्हा क्रीडा विभागाला जिल्हाधिकारी यांनी अलीकडेच दिल्याने पालघर अद्ययावत क्रीडा संकुल व प्रशिक्षणासाठीचे सुविधा केंद्र उभे राहणाच्या मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या आठवडय़ात शहरात प्रथमच सार्वजनिक मुतारी-स्नानगृह व शौचालय कार्यरत झाले. नगर परिषद स्थापनेच्या २२ वर्षांंच्या कालावधीनंतर पालघर शहर विकासाच्या मार्गाकडे वळलेले असले तरी पालघर शहराला मासळी बाजार, भाजीपाला मार्केट तसेच नगर परिषदेच्या स्वत:च्या कार्यालयाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. शहरातील मुख्य रस्ते रिक्षा, फेरीवाले, भाजीपाला विक्रेते व दुकानांनी केलेल्या अतिक्रमणामुळे व्यापलेले असल्याने वाहने उभी करण्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे, शहरात वाहनतळ नसून रेल्वे स्थानकाजवळील शासकीय जागांवर असलेले सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पोलीस उपअधीक्षक कार्यालय इतरत्र हलविण्यास संबंधित विभाग तयार नाही. तरुणांसाठी व्यायामशाळा, नागरिकांसाठी नाटय़गृह, शेअर रिक्षा प्रणालीच्या स्टॅन्ड व थांब्यासाठी जागा नसल्याने विकास खोळंबून बसला आहे. शहरात निर्मित होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कचरा व्यवस्थापन केंद्रासाठी जागेची प्रतीक्षा आहे. त्याचप्रमाणे विकसित होणाऱ्या नवीन भागात नव्याने बाजार उभारण्यात देखील जागेचा प्रश्न महत्त्वपूर्ण आहे. शासकीय जागेची प्रतीक्षा पालघर शहरात असलेली बहुतांश शासकीय जमीन जिल्हा मुख्यालयाच्या उभारणीच्या बदल्यात सिडकोला बहाल करण्यात आली आहे. त्यामुळे नगर परिषद कार्यालय व इतर आवश्यक आस्थापने उभारण्यासाठी जमीन शिल्लक राहिले नाही असे दिसून येते. अशा परिस्थितीत विद्यमान जिल्हाधिकारी यांनी क्रीडांगण व तलावाच्या जागा नगर परिषदेला हस्तांतरित करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे क्रीडांगण विकसित करणे व तलाव सुशोभीकरण यांचे प्रश्न मार्गी लागले आहेत. पालघर शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय गेल्या आठवडय़ात झाले असून आगामी काळात जिल्हा प्रशासनाकडून शहराला आवश्यक इतर सोयीसुविधांकरिता शासकीय जागेची उपलब्धता झाल्यास शहराचा विकास साधणे लवकर शक्य होऊ शकेल.
