आठवडय़ाची मुलाखत - सिद्धाराम सालीमठ; मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागांत शैक्षणिक आणि आरोग्यक्षेत्रात केवळ प्रशासन पुरे पडणार नाही. करोनाकाळात निधीची मर्यादा आहे, तरीही शक्य तितक्या सुविधा पुरविण्यात आल्या. तरीही अशा ठिकाणी सामाजिक संस्थांचा सहभाग आणि योगदान वाढविण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासन करीत आहे. * कोविड परिस्थितीमध्ये काम करणे आव्हानात्मक ठरत आहे का? पालघर जिल्ह्यात मनुष्यबळाच्या मर्यादा आहेत. त्यात अनेक वैद्यकीय अधिकारी पद रिक्त असल्याने करोनाशी मुकाबला करणे आव्हानात्मक ठरत आहे. तरीदेखील जिल्हा परिषदेतील आरोग्य यंत्रणा, पंचायत समिती यंत्रणा या झोकून काम करत आहे. ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी‘ योजनेंतर्गत ७४० टीम मार्फत जिल्ह्यातील १९ लाखांहून अधिक तपासणीचे काम पहिल्या टप्प्यात पूर्ण झाले आहे. ४० टक्के पद रिक्त असताना राष्ट्रीय आरोग्य मिशन अंतर्गत हंगामी पद्धतीवर भरती करण्याचे प्रयत्न सुरू असून जिल्ह्यात उत्तम सुविधा देण्याचे प्रयत्न आहे. * यंदाच्या आर्थिक वर्षी निधी कमी असल्याने कोणत्या विकासकामांवर अग्रक्रम द्याल? जिल्हा परिषदअंतर्गत आरोग्य, शिक्षण व पाणीपुरवठा विभागाची काम पूर्ववत सुरू असून नव्या योजनांना काही प्रमाणात मर्यादा येणार आहेत. जिल्हा नवीन असल्याने प्रशासनाची घडी बसवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ज्या अडचणी आहेत त्या हळूहळू दूर होतील अशी अपेक्षा आहे. ज्या ठिकाणी गरज भासेल त्या ठिकाणी सेवाभावी संस्थांची मदत घेतली जाईल. * कुपोषणाची समस्या पुन्हा डोके वर काढू पाहत असताना त्यावर कोणत्या पद्धतीने उपायोजना आखल्या जातील? करोनाकाळात कुपोषित बालकांच्या कुटुंबीयांना कच्चे धान्य दिले जात आहे. कुपोषण समस्येकडे कोणत्याही प्रकारचे दुर्लक्ष झाले नसून कुपोषित बालकांची संख्या अजुनी मर्यादित व नियंत्रणात आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली अलीकडेच बैठक झाली असून तीव्र कुपोषित व मध्यम कुपोषित बालकांची सविस्तर माहिती घेऊन त्याचे ऑनलाइन डिजिटल पद्धतीने नोंदणी करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. हे काम पूर्ण झाल्यास प्रत्येक कुपोषित बालकावर देखरेख ठेवणे सोयीचे ठरणार असून सर्व माहिती डॅश बोर्डवर सहज उपलब्ध राहील. कुपोषण निर्मूलनासाठी प्रयत्न सुरू असताना कोणत्या भागात कुपोषणाचे प्रमाण वाढते आहे, हे या नवीन ऑनलाइन पद्धतीने आढावा घेणे सोपे होईल. त्या भागातील अडचणी व त्यामागील कारणे शोधून त्या दृष्टीने उपाययोजना आखल्या जातील. * आरोग्य व शिक्षण विभागातील बदल्या हा दरवर्षी वादाचा विषय ठरतो. त्यामधील सुसूत्रता आणल्यास आपण काय कराल? नवीन जिल्ह्यात नियमित पद्धतीने झाले नसल्याने यंदा बदल्याविषयी काही प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला होता. या वर्षी करण्यात आलेल्या बदल्या कोणत्याही पद्धतीने थांबवणार नसून त्यांची अंमलबजावणी लवकरात लवकर पूर्ण होईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदली कायद्यात बदली करण्याचे नियम स्पष्ट असून कायद्याच्या अधीन राहून सर्व विभागांतील बदल्या केल्या जातील. * शिपाई भरती, अनुकंपा भरती, पाणी साठवण्याच्या टाक्यांचा सुमार दर्जा, समायोजन प्रक्रिया इत्यादी बाबींमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे आरोप झाले होते, त्याबाबत कारवाई कधी होईल? जिल्हा परिषदेंतर्गत काही गैरप्रकार यापूर्वी घडले आहेत. या सर्व गैरप्रकारांची चौकशी सुरू असून त्यांच्या अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त होऊन दोषी असलेल्या विरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. * पालघरचा विकास साधण्यासाठी आपण कोणत्या विशेष योजना राबविण्याचा विचार आहे का? जिल्ह्यात अनेक सामाजिक संस्था व काही उद्योग समूह सामाजिक दायित्व फंडातून कामे करीत आहेत. मात्र काही ठिकाणी शासकीय योजनांतून राबविण्यात आलेली कामे आणि उद्योगांच्या सामाजिक संस्थांमार्फत केलेली कामे एकाच वेळी केली जात आहेत. त्यामुळे निधीची आवश्यकता नेमक्या कोणत्या ठिकाणी आहे, याचा अभ्यास केला जाईल. तसेच ज्या ठिकाणी शासकीय योजनेतून तरतुदी नाहीत अशा ठिकाणी या सामाजिक संस्थांना काम करण्यासाठी पाचारण करण्यात येईल. जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये आवश्यकतेनुसार सामाजिक संस्थांचा सहभाग निश्चित केला जाईल. यंदाच्या वर्षी ते ३० टक्के निधी येण्याची अपेक्षित असून आरोग्यासह पाणीपुरवठा, अंगणवाडी, शाळा यांच्या उपक्रमांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच आवश्यकता ठरवण्यासाठी पदाधिकारी व सदस्यांची मदत घेऊन इतर कामांचे अग्रक्रम ठरवण्यात येईल.
