|| संतोष सावंत पनवेल नगर परिषदेच्या कारभारात पनवेल शहराचा पाण्याचा प्रश्न सुटला नाही आणि आज महापालिका स्थापन होऊनही सुटण्याचे नाव घेत नाही. दर वेळी आश्वासनांवरच नागरिकांची तहान भागविण्यात आली. पनवेल शहराची मूळ हद्द वाढल्यानंतर पाण्याचा प्रश्न अधिकच बिकट होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. ती २०१९ मध्ये खरी ठरली आहे. २००९ सालापासून पनवेलकरांचा पाणीप्रश्न प्रत्येक निवडणुकीतील प्रचाराचा मुद्दा बनला. मात्र भाजपला केवळ सत्ता मिळाली, पण सत्ताधाऱ्यांनी पाण्याचा प्रश्न तसाच कायम ठेवला. पनवेल तालुक्यातील सिडको क्षेत्रासाठी पाण्याचे कोणतेही नियोजन सिडको मंडळाने केले नाही. नैना क्षेत्रासाठी नियोजन केल्याचे वारंवार सिडको मंडळाकडून सांगितले जात आहे. कोंडाळे, बाळगंगा या धरणांची नावे सिडको मंडळाकडून जाहीर केली जात आहेत, मात्र ३० वर्षांपासून सिडको क्षेत्रातील नागरिक पाण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलने करीत आहेत. सिडकोकडून पनवेलसाठी स्वतंत्र असा आराखडा नसल्याचे वास्तव आहे. पनवेलसाठी रस्ते, वीज, सामाजिक वापराचे भूखंड यांचे नियोजन असताना पाण्यासाठी शहराजवळ कुठेच नियोजन का नाही, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. पनवेल महापालिकेची लोकसंख्या १५ लाखांच्या घरात आहे. पालिकेस दिवसाला ३०० दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यापैकी ८० दशलक्ष लिटर पाण्याची कमतरता आहे. यात खारघर, कामोठे व पनवेल शहराला मोठय़ा टंचाईचा सामना करावा लागतो. महापालिकेने २५ वर्षांचा विकास आराखडा बनविताना सुमारे दुप्पट पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. सुमारे ६०० दशलक्ष लिटर पाण्यासाठी महापालिकेने कर्जत तालुक्यातील उल्हास नदीवरील कोंढाणे धरणाच्या प्रस्तावाला अडीच वर्षांनंतर सभागृहाची मान्यता घेतली. त्यामुळे कोंढाणे धरणातील पाण्यावर यापूर्वीच तेथील स्थानिकांनी हक्क सांगून या धरणाचे पाणी तेथील नागरिकांनाच मिळावे, यासाठी सरकारदरबारी दावा केला आहे. बाळगंगा धरणासाठी सिडको मंडळाने शेकडो कोटय़वधी रुपये गुंतविल्याचा दावा केला, मात्र कोंढाणे आणि बाळगंगा या धरणातील पाणी प्रत्यक्षात कधी मिळणार, हे अद्याप कळायला मार्ग नाही. मार्च २०१८ पासून गावांतील नागरिकांना चार दिवसांनी एकदा पाणी मिळत आहे. अनेक गृहसंकुलांत टँकरने पाणी पुरवावे लागत आहे. पनवेलमधील राजकीय पक्षांतील सदस्य एकमेकांना साथ देत असल्याने पाणी समस्येचे भिजत घोंगडे आहे. पनवेलचा पाणीप्रश्न हा अमृत योजनेतूनच सुटेल, असा विश्वास वारंवार महापालिका यंत्रणेने येथील राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या गळी उतरविल्याने अमृताशिवाय पनवेल पाण्यात समृद्ध होऊ शकत नाही, अशीच धारणा पनवेलच्या राजकीय नेत्यांची झाली आहे. तीन वर्षांपासून पनवेलकर अमृत योजनेची सबब ऐकत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात या योजनेचे काम सुरू झालेले नाही. नगरसेवकांपासून ते राज्याच्या पाणीपुरवठामंत्र्यांपर्यंत हा प्रश्न मांडण्यात आला आहे, मात्र प्रत्यक्षात अमृत योजनेचे काम सुरू होऊ शकले नाही. अमृत योजनेचा कालावधी सुमारे तीन वर्षांचा आहे. यामुळे रसायनी येथील पाताळगंगा नदीतून थेट जलवाहिनी पनवेलला मिळणार आहे. सध्या असलेल्या जीर्ण जलवाहिन्या आणि कमी व्यासाचा त्यांचा आकार हे पाणीपुरवठय़ातील अडचणीचे प्रमुख आहे. त्यात जागोजागी जलवाहिन्यांना गळती लागली आहे. केंद्र, महापालिका व सिडको आणि जेएनपीटी या विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्राधिकरणे एकत्र येऊन अमृत योजनेचा प्रकल्प राबवत आहेत. विशेष म्हणजे टाटा पॉवर कंपनीने वीजनिर्मितीनंतर सोडलेल्या पाण्यावर पाताळगंगा नदीची पाणी पातळी ठरते. त्यामुळे जलवाहिनी तीन वर्षे काम केल्यानंतर टाकण्यात येईल. मात्र पाताळगंगा नदीऐवजी अजून इतर जलस्रोताकडे पनवेलने भविष्यासाठी पाहणे गरजेचे आहे. सध्या पनवेलकरांची तहान काही प्रमाणात भागविणारे देहरंग धरणाची उंची वाढविण्याची गरज आहे. येथील पुनर्वसन आणि धरणाची उंची वाढल्यास पनवेल खऱ्या अर्थाने जलसमृद्ध होईल.
