महापालिका आयुक्त शिंदे यांच्यावरील अविश्वास ठरावातून भाजप पक्षश्रेष्ठींना इशारा भाजपचे पूर्ण बहुमत असणाऱ्या पनवेल महानगरपालिकेत आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव सोमवारी मंजूर करण्यात आला. ५० विरुद्ध २२ अशा मताधिक्याने हा अविश्वास दर्शक ठराव संमत झाला. राज्यात सत्ता असल्याने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून आयुक्तांची बदली करणे भाजप आणि पर्यायाने आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या कुटुंबाला सहज शक्य होते. मात्र तरीही अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे राजकारण नेमके कुठल्या दिशेने जात आहे, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. पनवेलचे राजकारण आमदार प्रशांत ठाकूर आणि त्यांच्या कुटुंबाभोवती केंद्रित झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत पनवेलच्या शहरी भागावर ठाकूर कुटुंबाने आपली घट्ट पकड निर्माण केली. यामुळे पक्षांतर्गत निर्णय प्रक्रियेत ठाकूर कुटुंबाचा निर्णय अंतिम मानला जाऊ लागला. विधानसभा निवडणूक आणि नंतर झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत याचा प्रत्यय आला. पनवेलकरांनी संघटनात्मक बांधणी नसणाऱ्या भाजपवर ठाकूर कुटुंबाकडे पाहून विश्वास टाकला आणि कोकणात फारसे अस्तित्व नसणाऱ्या भाजपला लॉटरी लागली. आज पनवेल परिसरात भाजप वाढत असल्याचे चित्र दिसत असले, तरी या वाढणाऱ्या पक्ष कार्यकर्त्यांची निष्ठा ठाकूर कुटुंबापुरती सीमित आहे. वेगवेगळ्या पक्षात काम करूनही व्यक्तिकेंद्री राजकारण करण्याची परंपरा ठाकूर कुटुंबाने कायम राखली आहे. पनवेल महानगरपालिका आयुक्तांच्या अविश्वास ठरावाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा याचा प्रत्यय आला आहे. आयुक्त सुधाकर शिंदे हे सभागृहाने घेतलेले निर्णय ऐकत नाहीत, विकास कामात अडथळे आणतात. नगरसेवकांची अडवणूक करून अपमानास्पद वागणूक देतात, निधीचा योग्य उपयोग करत नाहीत यासारखे आक्षेप आयुक्तांवर ठेवण्यात आले, वास्तविक पाहता आमदार प्रशांत ठाकूर यांना मुख्यमंत्र्यांना सांगून आयुक्तांची बदली करा असे सांगता आले असते. यामुळे आयुक्त पदावर काम करणाऱ्या शिंदे यांची नाहक बदनामी झाली नसती. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांवर भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा विश्वास नाही असा समजही निर्माण झाला नसता. पण तरीही हा महानगरपालिकेच्या पटलावर हा ठराव आणला गेला. आणि तो मंजूरही केला गेला. हा ठराव संमत झाल्यामुळे पनवेलमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय चर्चाना उधाण आले आहे. भाजपमध्ये सगळं काही ठीक नसल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे. पनवेल नगरपालिकेचे नुकतेच महानगरपालिकेत रूपांतर झाले आहे. नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या कार्यप्रणालीत मूलभूत फरक आहे. नगरपालिकेत नगराध्यक्षांना विचारल्याशिवाय कामे केली जात नाहीत. तर महानगर पालिकेत महापौरांना विचारून आयुक्तांनी कामकाज करणे अभिप्रेत नाही. हेच पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्या वादातील मूळ कारण आहे. आयुक्तांनी ठाकूर कुटुंबीयांना विचारल्याशिवाय परस्पर निर्णय घेऊ नयेत अशी अपेक्षा त्यांची आहे. त्यामुळे वर्चस्ववादाच्या भूमिकेतून नाराजीनाटय़ाला सुरुवात झाली आहे. आयुक्तांच्या बदलीसाठी ठाकूर कुटुंबीय आग्रही आहेत. मात्र आयुक्तांच्या बदलीस मुख्यमंत्री अनुकूल नसल्याचे बोलले जाते. त्यामुळेच अविश्वास ठराव आणून पक्षनेतृत्वाला ठाकूर कुटुंबीयांनी सूचक इशारा दिल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. महापालिका आयुक्तांनी सत्ताधाऱ्यांच्या हातात हात घालून काम करणे अभिप्रेत आहे. मात्र आयुक्त विकास कामात आणि प्रशासकीय कामात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महापौर, सभागृह नेता आणि नगरसेवक यांच्यात दुफळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे सुधाकर शिंदे पनवेलच्या आयुक्तपदी नकोत या भूमिकेवर आम्ही आलो आहोत, अशी भूमिका भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आज मांडली आहे. त्यांच्या भूमिकेशी मी सहमत आहे. - रामशेठ ठाकूर, माजी खासदार आधी शेकाप, मग काँग्रेस, आता भाजप पक्ष कुठलाही असो स्थानिक राजकारण स्वत:च्या इच्छेनुसार चालावे, असा आग्रह रामशेठ ठाकूर आणि प्रशांत ठाकूर यांनी कायम राखला, शेकापमध्ये असताना जयंत पाटील आणि विवेक पाटील यांच्याशी मतभेद झाल्याने त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. शेकापला आव्हान देऊन पनवेलमधील शेकापच्या संघटनेला खिंडार पाडले. काँग्रेसमध्ये असतानाही सत्तेच्या माध्यमातून आपला कार्यभाग साधून अनेक कामे मंजूर करून घेतली. नंतर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर खारघर टोल नाक्याचा मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेसशी फारकत घेतली, आणि भाजपत प्रवेश केला. आधी पनवेल विधानसभा मतदारसंघ आणि नंतर पनवेल महानगरपालिका स्वबळावर जिंकली. मतदारसंघावर आपले वर्चस्व सिद्ध केले. या कामगिरीची दखल घेऊन प्रशांत ठाकूर यांची राज्य मंत्रिमंडळात वर्णी लागेल अशी चर्चा मध्यंतरी सुरू होती. पण तसे झाले नाही. आता पालिका आयुक्तांचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांनी भाजप नेतृत्वाला अप्रत्यक्षपणे आव्हान दिले.
