शहरात टोल आकारणी होणार की टोलमुक्तीचा ढोल वाजणार याचा निर्णय करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या पाच सदस्यांचे पथक सोमवारी (२३ जून) करवीर नगरीत येणार आहे. या समितीकडून रस्ते विकास प्रकल्पाचे मूल्यांकन होण्याबरोबरच त्यातील त्रुटीही निदर्शनास आणल्या जाणार आहेत. ही समिती टोलविरोधी कृती समिती व महापालिका आयुक्त यांच्याशी चर्चा करणार आहे.शहर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत कोल्हापुरात ४९.९० किलोमीटरचे रस्ते बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर करण्यात आले आहेत. आयआरबी कंपनी त्या मोबदल्यात ३० वर्षांसाठी टोल वसूल करणार आहे; मात्र टोलवसुलीला जनतेचा तीव्र विरोध होत असल्याने तसेच त्या विरोधात आंदोलन सुरू असल्याने टोल रद्द करावा, अशी जोरदार मागणी लोकप्रतिनिधींकडूनही होऊ लागली आहे.त्या पाश्र्वभूमीवर शहरातील रस्त्यांचा दर्जा व रस्त्यांची कामे याची तपासणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पाच सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये आयआयटीचे स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख प्रा. कृष्णा राव, तंत्रज्ञान सल्लागार पी. के. कोरात्रे, श्रीखंडे कन्सल्टंट मुंबई, मेसर्स टीपीएफ ब्रुसेल्स बेल्जियम यांचे प्रतिनिधी मेसर्स एस. एन. भोपे असोसिएट्स आणि रस्ते विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता के. पी. माळी यांचा समावेश आहे. सोमवारी सकाळी अकरा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही समिती टोलविरोधी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर दुपारी तीन वाजता ही समिती महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करणार आहे. रस्ते विकास महामंडळाने याबाबत जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांना गुरुवारी पत्र पाठवले आहे.
