|| आसाराम लोमटे कागदी कारवाई निष्फळ; प्राध्यापकांकडील २५० कोटींची वसुली बाकी परभणी : शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीचे सल्ले देणाऱ्या राज्यातल्या कृषी विद्यापीठांमध्ये बेकायदा वेतनवाढीचेच शिवार भरभराटीला येत असल्याचा प्रकार यापूर्वी उघड झाल्यानंतरही त्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असून या बेकायदा वेतनवाढीला रोखण्यासाठी कागदी कारवायांचे ‘तणनाशक’ निष्प्रभ ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाच्या तत्कालीन कुलसचिवांनी वाढीव वेतनश्रेणीद्वारे तब्बल २१ लाख रुपयांचे अतिरिक्त वेतन उचलल्याचे अलीकडेच उघड झाल्यानंतर राज्यातल्या चारही कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन श्रेणीतील पुनर्रचना करताना उचललेल्या २५० कोटी रुपयांच्या अधिकच्या वेतनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ही अधिकची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी राज्यशासनाने कालबद्ध कार्यक्रमही आखला मात्र त्यातून एक रुपयाही वसूल झाला नाही. आता सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर जी फरकाची रक्कम मिळेल त्यातून ही ‘अतिप्रदान’ झालेली रक्कम वसूल करा असा पवित्रा संबंधितांनी घेतला आहे. संबंधितांच्या खिशाला कोणतीही झळ न लागू देता ही परस्पर वसुली होणार असली तरी वेतनापोटी असे लाखो रुपये घशात घालण्याचा प्रकार गंभीर असतानाही त्याकडे साफ दुर्लक्ष होत आहे. राज्यातील सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्यानंतर १८ मार्च २०१० रोजी कृषी विभागाने एक आदेश काढून राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना हा वेतन आयोग लागू केला. त्यानंतर वेतनश्रेणीत वाढ करण्याची मागणी पुढे आली. वित्त विभागाची मान्यता नसताना आणि मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली नसताना कृषी विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्राध्यापकांना सुधारित वेतनश्रेणी देऊ केली. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापकांना बेकायदेशीररीत्या वेतनवाढ दिल्याची एक तक्रार कृषी विभागाकडे दोन वर्षापूर्वी प्राप्त झाली होती. तीन वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याचा नियम असताना, त्या आधीच वरिष्ठ वेतनश्रेणी बहाल करून या नियमाचा भंग झाल्याचे तक्रारीत साधार नमूद करण्यात आले होते. वित्त विभागानेही ही सर्व वेतनवाढ बेकायदा देण्यात आल्याचे सांगून त्याबाबत संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे मत कृषी विभागाला कळविले होते. शासनाने २० सप्टेंबर २०१० पासून कृषी विद्यापीठात सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने विविध संवर्गातील वेतन श्रेणी पुनर्रचना करताना जे शुद्धीपत्रक काढले त्यानंतर कृषी विद्यापीठातील या प्राध्यापकांना पगारापोटी मोठी रक्कम अतिरिक्त मिळाली. सरकारच्या ही बाब लक्षात आल्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी शासनाने या संदर्भात कार्यवाही करण्याचे आदेश निर्गमित केले होते. राज्यातल्या चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये या ‘अतिप्रदान’ रकमेचे लाभार्थी असलेल्या प्राध्यापकांची संख्या जवळपास ८०० एवढी आहे. आपल्याला वेतनापेक्षा जास्तीची रक्कम मिळाल्याचे लक्षात आल्यानंतरही ही रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा करताना मात्र संबंधितांनी मोठी उदासीनता दाखवली. परिणामी या प्राध्यापकांकडून ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत जादा वेतनवसुलीबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेश कृषी विभागाने चारही कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना दिले. त्यासाठीचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चिात केला गेला. ज्या प्राध्यापक व अन्य कर्मचाऱ्यांनी जास्तीची रक्कम घेतली आहे अशा कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा आढावा घेऊन त्यांची संख्या निश्चित करणे, १५ डिसेंबरपर्यंत या सर्व कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती करणे, २५ डिसेंबरपर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेली रक्कम आणि वेतन निश्चितीची रक्कम यातल्या तफावतीचे विवरण करणे, ३१ डिसेंबरपर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्यास अतिप्रदान झालेली रक्कम वसूल करण्याबाबत कार्यवाहीचे आदेश निर्गमित करणे असा हा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला मात्र पुढे त्याचे काहीही झाले नाही. केवळ कागदी घोडे नाचवणे एवढाच प्रकार यातून पुढे आला. ज्यांनी जास्तीचे वेतन उचलले अशा सर्व संबंधितांकडून बंधपत्र घेतले जाणार असल्याचे त्या वेळी नमूद करण्यात आले होते. विहित हप्त्यांमध्ये ही वसुली व्हावी यासाठी जो कालबद्ध कार्यक्रम आखला तोही पुढे आपोआपच गुंडाळला गेला. वसुली आदेश निर्गमित झाल्यानंतर प्रत्यक्ष संबंधित कर्मचाऱ्यास हे आदेश बजावण्यापूर्वी संबंधित कृषी विद्यापीठांच्या नियंत्रकांनी शासनाच्या आणि विद्यापीठाच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या संबंधित खंडपीठामध्ये कॅव्हेट अर्ज दाखल करण्याबाबतही कृषी सचिवांनी राज्याच्या चारही कुलगुरूंना कळवले. एवढी नाकेबंदी झाल्यानंतरही शासनाच्या तिजोरीत एक रुपयासुद्धा वसूल झाला नाही. सूत्रधार कोण? ’परभणीतल्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील कुलसचिव रणजीत अण्णासाहेब पाटील यांनी लागू नसलेली वरिष्ठ वेतन श्रेणी घेऊन २१ लाख चार हजार २९५ रुपये जास्तीची रक्कम शासनाकडून वेतनापोटी घेतल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी उघड झाला. ’ही सर्व रक्कम शासनाला चलनाद्वारे एकरकमी भरावी असे आदेश विद्यापीठाच्या नियंत्रकांनी काढल्यानंतर पाटील यांनी ही रक्कम शासनाला परत केली. मात्र कुंपणानेच शेत खाल्ल्याचा हा प्रकार यानिमित्ताने दिसून आला. ’घेतलेले पैसे परत केले म्हणजे या प्रकरणावर पडदा टाकायचा का? हा सर्व प्रकार कोणाच्या संमतीने घडला? या बेकायदा वेतनवाढीचे सूत्रधार कोण हे सर्व प्रश्न अनुत्तरितच राहिले आहेत. ’कुलसचिवाने करून घेतलेली ही वेतनवाढ हे हिमनगाचे वरचे टोक असून प्रत्यक्षात राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या प्राध्यापकांनी बेकायदेशीररीत्या करून घेतलेली स्वत:ची वेतनवाढ शासनाच्या तिजोरीची लूट करणारी ठरली आहे. वेतनवाढीची उड्डाणे : कृषी विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक या श्रेणीतील ‘सिलेक्शन ग्रेड’ प्राध्यापकांच्या वेतनश्रेणीची फेररचना झाली आणि ज्यांचे मूळ वेतन १२ ते १८ हजार ३०० होते त्यांची ती श्रेणी वाढून तब्बल ३७ हजार ४०० ते ६७ हजार एवढी झाली. तर ‘सीनियर स्केल’ वेतनश्रेणीतील मूळ वेतन १० ते १५ हजार २०० वरून १५ हजार ६०० ते ३९ हजार १०० एवढे झाले. असाच प्रकार शारीरिक शिक्षण प्राध्यापकांच्या बाबतीत घडला. मूळ वेतनाच्या दुप्पट-तिप्पट प्रमाणात हे वेतन वाढले.
