जिल्हाप्रमुखांची नियुक्ती होऊन एक वष्रे उलटले तरी उर्वरित कार्यकारिणी जाहीर न झाल्याने शिवसनिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने कार्यकारिणी जाहीर करण्यास वरिष्ठांनी टाळाटाळ चालवल्याची माहिती समोर आली आहे. एकेकाळी शिवसेनेचा बालेकिल्ला अशी ओळख असणाऱ्या नांदेड जिल्ह्यात शिवसेनेची वाताहात झाली आहे. ज्यावेळी राज्यात युतीची सत्ता होती, त्यावेळी नांदेडमधून युतीचे पाच आमदार होते. पण गेल्या दहा वर्षांपासून राज्य विधानसभेत जिल्ह्याला स्थान मिळाले नाही. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अंतर्गत गटबाजी दूर करण्याऐवजी त्याला खतपाणी घातल्याने जिल्ह्यात शिवसेनेचे गट-तट निर्माण झाले आहेत. एकमेकांचे पाय ओढण्याच्या नादात काही पदाधिकाऱ्यांनी पक्षच दावणीला बांधला आहे. सुमारे वर्षभरापूर्वी शिवसेनेच्या नेत्यांनी हेमंत पाटील व प्रकाश कौडगे यांना जिल्हाप्रमुख पदाची सूत्रे दिली. दोन महत्त्वाच्या गटांना संधी दिल्यानंतर पक्षात सर्व काही सुरळीत होईल, असे वाटत होते. पण कार्यकारिणीची घोषणा न झाल्याने शिवसनिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण कायम आहे. कार्यकारिणी निवडण्यासाठी पक्षाच्या जिल्हाप्रमुखांनी काही नावे प्रदेश कार्यालयाला कळविली; पण अनेक तक्रारी झाल्या. त्यात आर्थिक देवाण-घेवाणीचीही तक्रार होती. नांदेड शहराशी संबंध नसलेल्या हदगावच्या एका लोकप्रतिनिधीने शहरातल्या नियुक्त्या संदर्भात अनावश्यक हस्तक्षेप केला. त्यामुळे तक्रारी वाढल्या. परिणामी वरिष्ठ पातळीवरून कार्यकारिणीची घोषणा होऊ शकली नाही. नांदेड उत्तर व दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात युतीकडून मताधिक्याचा दावा केला जात होता. परंतु या दोन्ही मतदारसंघातून काँग्रेसने लक्षणीय आघाडी मिळवली. अनेक भागातल्या शिवसनिकांनी गटबाजीच्या राजकारणाला कंटाळून प्रचार करण्याचे टाळले. कार्यकारिणी जाहीर झाली असती किंवा जबाबदारी निश्चित झाली असती तर पदाधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडले असते, अशी चर्चा सुरू आहे.
