मोहन अटाळकर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील १५ जिल्ह्य़ांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या (पोकरा) अंमलबजावणीत पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्हे पिछाडीवर असल्याचे चित्र आहे. कृषिसेवकांच्या स्तरावरच हजारो अर्ज पडून असल्याची माहिती उघड झाली आहे. राज्यातील निवडक जिल्ह्य़ांतील शेतकऱ्यांना हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करणे आणि शेती व्यवसाय किफायतशीर करण्यास साहाय्य करण्याच्या उद्देशाने मराठवाडा आणि विदर्भातील पंधरा जिल्ह्य़ांमधील ५१४२ गावांमध्ये ‘पोकरा’ योजना गेल्या चार वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाला जागतिक बँकेने ४ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले आहे. राज्य शासनाने वातावरणीय बदल कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये हवामानातील दीर्घकालीन संभाव्य प्रतिकूल परिणामांचा वेध घेण्यात आला आहे. या आराखडय़ात कृषी व जलक्षेत्रावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून त्यास सामोरे जाण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांची सरासरी जमीनधारणा ही १.४४ हेक्टर असून त्यामध्ये अत्यल्प आणि अल्प भूधारकांचे प्रमाण जास्त आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांकडे शेतीत आवश्यक गुंतवणूक करण्यासाठी पुरेसे भांडवल नसते तसेच ते मूलभूत सुविधांपासून वंचित असतात. या शेतकऱ्यांना हवामानातील दीर्घकालीन प्रतिकूल बदलांचा आघात पेलण्यासाठी आवश्यक हवामान अनुकूल बी-बियाणे, कृषी विस्तार सेवा, कृषी हवामानविषयक सल्ला तसेच काढणीपश्चात पायाभूत सेवा-सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. पश्चिम विदर्भातील पूर्णा खोऱ्यातील जमिनीमधील क्षारांचे अतिरिक्त प्रमाण व क्षारयुक्त भूजल यामुळे तेथील कृषी उत्पादनावर विपरीत परिणाम झालेला आहे. पोकरा प्रकल्पातील गावांची निवड ही लघुपाणलोट आधारित करण्यात आली आहे. हवामान बदलास असुरक्षितता, संवेदनशीलता आणि बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्याची क्षमता यांच्या एकत्रित निर्देशांकानुसार गाव समूह निश्चित करण्यात आले आहेत. लघुपाणलोटाचे सरासरी क्षेत्र सुमारे ५ हजार हेक्टर एवढे असून यामध्ये सरासरी ७ ते ८ गावांचा समावेश आहे. ‘दिरंगाई केल्यास कारवाई’ शेततळे, पंप व तुषार संच, शेडनेट, पॉलीहाऊस, पॉली टनेल, फळबाग, भाजीपाला लागवड, परसबागेतील कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग, मधुमक्षिकापालन, गोडय़ा पाण्यातील मत्स्यपालन, गांडूळ खत उत्पादन युनिट, नाडेप, कंपोस्ट उत्पादन, अस्तरीकरणाशिवाय वैयक्तिक शेततळे, भूजल पुनर्भरण, ठिबक व तुषार सिंचन संच, हवामान अनुकूल वाणांचे पायाभूत व प्रमाणित बियाण्यांचे बीजोत्पादन करणे आदी घटक योजनेत आहेत; पण मध्यंतरीच्या काळात आर्थिक लक्ष्यांक कमी असल्याचे कारण पुढे करून यातील काही घटक बंद करण्यात आले. विशेषत: खासगी जमिनीवरील सामुदायिक शेततळे हा घटक स्थगित करण्यात आला. ही योजनाही लालफितशाहीत अडकली. कृषी विभागातील कृषिसेवक-साहाय्यक स्तरावरच हजारो शेतकऱ्यांचे अर्ज पडून असल्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत उजेडात आले. पोकरा योजनेची प्रगती इतर जिल्ह्य़ांमध्ये समाधानकारक असताना अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्य़ांमध्ये मात्र ही योजना माघारल्याचे लक्षात आल्यानंतर कृषिमंत्र्यांनी या जिल्ह्य़ांमध्ये आढावा बैठका घेतल्या. कृषी विभागात एकटय़ा अकोला जिल्ह्य़ात १२ हजार १६७ अर्ज पडून असल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे कृषिमंत्र्यांनी असमाधानकारक कामकाजाविषयी तालुका व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले आणि नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यात जाणीवपूर्वक कोणी दिरंगाई केल्याचे दिसून आल्यास संबंधितावर जबाबदारी निश्चित होऊन कारवाई होईल, असा इशाराच कृषिमंत्र्यांनी दिला. त्यामुळे आता तरी योजनेच्या अंमलबजावणीला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी अमरावती भेटीदरम्यान कृषिमंत्र्यांनी ‘पोकरा’ योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर या कामाला गती येणे अपेक्षित होते. तथापि, तालुका व उपविभागीय कृषी कार्यालयाकडे बरेच अर्ज प्रलंबित राहिल्याचे त्यांच्या दुसऱ्या दौऱ्यात निदर्शनास आले. कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी त्याबद्दल नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. येत्या महिनाभरात त्यावरील कार्यवाही पूर्ण झाली पाहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे वेळोवेळी पोकरा योजनेचा आढावा घेत आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्ह्य़ातील स्थिती सुधारली पाहिजे. पोकरा योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट ग्राम प्रकल्पाशी या योजनेची सांगड घालावी. ‘विकेल ते पिकेल’ या संकल्पनेनुसार बाजारपेठ असलेल्या पिकांचे उत्पन्न घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करणे व शेतकरी ते ग्राहक अशी साखळी तयार करणे असा हेतू ठेवून पोकराची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक करण्यात यावी, असेही कृषिमंत्री म्हणाले. हवामान बदलांना अनुकूल असा कृषी विकास करून शेतकरी व संपूर्ण कृषी क्षेत्राला सक्षम करण्याचा पोकरा योजनेचा हेतू आहे. तथापि, योजनेत सद्य:स्थितीत कृषी कार्यालयांकडे अनेक अर्ज प्रलंबित असल्याचे दिसते. त्यामुळे कृषी विभागाने ‘मिशनमोड’वर कामे करून महिनाभराच्या आत प्रलंबित कामांचा निपटारा करावा. या योजनेला गती द्यावी. - दादाजी भुसे, कृषिमंत्री
