18 January 2021

News Flash

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेवरून पुन्हा राजकीय संघर्ष

शेवटच्या टप्प्यातील कामामुळे वाद

(संग्रहित छायाचित्र)

एजाज हुसेन मुजावर

पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि ज्येष्ठ नेते विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या सुप्त राजकीय संघर्षांचा पैलू असलेल्या कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प आतापर्यंत बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला होता. परंतु अचानकपणे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातील एकूण सहा टप्प्यांपैकी पहिल्या चार टप्प्यांना हात न लावता शेवटच्या टप्प्यातील नीरा नदीतून भीमा नदीत म्हणजे उजनी धरणात सात टीएमसी पाणी आणण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यात पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडय़ाच्या दुष्काळी भागातील जनतेची शुद्ध दिशाभूल होत आहे. केवळ एका बडय़ा राजकीय नेत्याच्या तालुक्यासाठी हे सात टीएमसी पाणी वापरण्यासाठी मिळणार आहे, असा गंभीर आरोप धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी केला आहे. त्यांचा रोख बारामतीच्या दिशेने असल्यामुळे पवार व मोहिते-पाटील यांच्यात आता उघड संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

धैर्यशील मोहिते-पाटील हे ज्येष्ठ नेते, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचे पुतणे आहेत.

नेमका प्रकल्प काय?

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडय़ाच्या सहा जिल्ह्य़ांतील ३१ तालुक्यांना लाभ होणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमातून दुष्काळी भागाला एकूण ११५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे, तर दुसरीकडे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्य़ात नेहमीच पावसाळ्यात येणाऱ्या महापुराचे संकट दूर होण्यास मदत होणार आहे. विजयसिंह मोहिते-पाटील हे २००३-०४ साली उपमुख्यमंत्री असताना त्यांनी हा प्रकल्प मंजूर करून घेतला होता. त्यास प्रशासकीय मान्यताही मिळाली होती. कोल्हापूर व सांगली भागात कृष्णा खोऱ्यात नेहमीच पावसाळ्यामध्ये नद्यांना येणाऱ्या महापुराचे कर्नाटक व आंध्र प्रदेशात वाहून जाणारे ११५ टीएमसी अतिरिक्त पाणी अडवून दुष्काळी व कायम टंचाईग्रस्त असणाऱ्या भीमा खो-यात आणण्यासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त समजला जातो.

या प्रकल्पातून पश्चिम महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्य़ातील तासगाव, कवठेमहांकाळ, जत, खानापूर, आटपाडी, मिरज तर सातारा जिल्ह्य़ातील माण, खटाव, फलटण, कोरेगाव, पुणे जिल्ह्य़ातील इंदापूर व बारामती, सोलापूर जिल्ह्य़ातील सांगोला, मंगळवेढा, माळशिरस, माढा, पंढरपूर, करमाळा, मोहोळ, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट तर शेजारच्या मराठवाडय़ातील उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील तुळजापूर, परांडा, भूम, कळंब, वाशी आणि बीड जिल्ह्य़ात आष्टी, अंबेजोगाई आदी ३१ तालुक्यांना पाणी उपलब्ध होणार आहे. परंतु हा प्रकल्प अतिशय खर्चीक आणि अव्यवहार्य असल्याची भूमिका घेत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नंतर थोडय़ाच दिवसांत हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवण्यास शासनाला भाग पाडले आहे. या प्रश्नावर मोहिते-पाटील यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. यात त्यांनी पवार काका-पुतण्याची नाराजी ओढवून घेताना राजकीय किंमतही चुकविली आहे. पवारविरोधक मानले जाणारे काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे मोहिते-पाटील यांनी नियोजित प्रकल्पाच्या पाण्याचा लाभ मिळू शकणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांच्या सह्य़ा घेऊन निवेदन सादर केले होते. त्यानुसार चव्हाण हे लक्ष घालत असताना त्यांच्यावरही दबाव आणला गेल्याचे मानले जात होते.

या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दुर्लक्षित झालेल्या मोहिते-पाटील कुटुंबीयांनी अखेर मागील लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राजकीय निर्णय घेत थेट भाजपमध्ये प्रवेश घेतला. त्याच सुमारास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अकलुज येथील जाहीर सभेत कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना मार्गी लावून मोहिते-पाटील यांचे स्वप्न साकार करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनीही कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने लक्ष घातले होते. या प्रकल्पाला पाणीवाटप लवादाची मान्यता नसल्याचे कारण पुढे केले जात होते. विद्यमान महाआघाडी सरकारने जाणकार वकील देऊन आपली बाजू भक्कमपणे मांडली नाही. याशिवाय राज्यपालांच्या विकासाच्या अनुशेषाच्या निकषामुळेही हा प्रकल्प रखडल्याचे बोलले जात होते. परंतु तरीही यासाठी वेगळ्या मार्गाने निधी उभारणे शक्य होते. त्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने तयारी सुरू केली होती. केंद्र सरकारकडे जाऊन हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी फडणवीस हे प्रयत्नशील होते. परंतु महाविकास आघाडी सरकारची हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची इच्छाशक्ती नाही, असा आक्षेप धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी घेतला आहे.

या पार्श्वभूमीवर गेले वर्षभर बेदखल असलेल्या कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा मुद्दा आता  पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अलीकडे कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाच्या पहिल्या चार टप्प्यांचा विचार बाजूला ठेवून मराठवाडय़ाला देण्यासाठी म्हणून नीरा नदीतील सात टीएमसी पाणी उजनी धरणात आणण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता पावसाळ्यात कृष्णा खो-यात येणाऱ्या महापुरामुळे कर्नाटक व आंध्रात वाहून जाणारे अतिरिक्त ११५ टीएमसी पाणी अडवून,भीमा खो-यात वळविणे गरजेचे आहे. यात कुंभी नदी-३ टीएमसी, कासारी नदी-७ टीएमसी, वारणा नदी-३७ टीएमसी, कृष्णा-कोयना-५१ टीएमसी, पंचगंगा नदी-१० टीएमसी आणि नीरा नदी-७ टीएमसी असे एकूण ११५ टीएमसी पाणी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणातून उपलब्ध होणे अपेक्षित असताना त्यापैकी शेवटच्या टप्प्यातील केवळ नीरा नदीचे सात टीएमसी पाणी भीमा खोऱ्यात आणणे दुष्काळी भागासाठी अजिबात पुरेसे नाही. तर उलट हे पाणी अन्य टप्पे पूर्ण होईपर्यंत एका बडय़ा नेत्याच्याच तालुक्यासाठी वापरण्याचा हेतू फार काळ दडून बसणार नाही, असा दावा मोहिते-पाटील यांनी केला आहे. त्यांचा रोख प्रामुख्याने बारामतीच्या दिशेने आहे. आणि अकलूजचा बराच परिसर नीरा नदीच्या भागात आहे. त्यामुळे पवार व मोहिते-पाटील यांच्या संघर्षांला तोंड फुटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. नीरा नदीतून सात टीएमसी पाणी नैसर्गिक प्रवाहाने उजनी धरणात आणले तर हे पाणी पुढे खरोखर मराठवाडा व अन्य दुष्काळी भागाला पोहोचण्याची अजिबात शाश्वती नाही, असे मोहिते-पाटील यांचे म्हणणे आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 1, 2020 12:20 am

Web Title: political struggle again over krishna bhima stabilization plan abn 97
Next Stories
1 पर्ससीन नेटद्वारे मासेमारीच्या नवीन हंगामाला आज प्रारंभ
2 सिंधुदुर्गात ऑगस्ट महिन्यामध्ये ९१३ करोना रुग्ण
3 खासगी रुग्णालयांच्या दरनियंत्रणाला अखेर मुदतवाढ !
Just Now!
X