दारूच्या कारखान्यांना नव्हे, तर जनतेला पिण्यासाठी पाणी पुरविणे हीच आमची प्राथमिकता आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी येथे सांगितले. या संदर्भात पाणीकपातीचे अधिकार विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांनी आयोजित केलेल्या सामुदायिक विवाह सोहळ्यात फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले की, पाण्याअभावी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मागील वर्षी सरकारने ८ हजार कोटींची मदत जाहीर केली. पैकी ५ हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा झाले आहेत. या वर्षी सरकारने पॅकेजच्या माध्यमातून १० हजार कोटी देण्याचे जाहीर केले. पैकी ४ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर, तर ३ हजार कोटी रुपये पीकविम्याच्या माध्यमातून मिळणार आहेत. उर्वरित निधीतून दुष्काळ निर्मूलनासाठी विविध उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. आम्ही सत्तेवर आलो त्यावेळी राज्यावर साडेतीन लाख कोटींचे कर्ज होते. या कर्जात आणखी पाच-दहा हजार कोटींची भर पडणार असली, तरी शेतकऱ्यांसाठी ते घेण्यास सरकार मागेपुढे पाहणार नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अर्थमंत्र्यांनी पहिल्यांदाच २६ कोटी रुपयांच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. यापूर्वी हा आकडा कधीच १५ हजार कोटींपेक्षा अधिक नव्हता. सरकारने हाती घेतलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानातून विकेंद्रित जलसाठे निर्माण होणार आहेत. राज्यातील ६८ लाख शेतकरी कुटुंबांसाठी दोन रुपये किलो दराने गहू आणि तीन रुपये किलोने तांदूळ देण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर एक हजार कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
