मोहन अटाळकर केंद्र सरकारने जनुकीय सुधारित (जीएम) वांग्याच्या चाचण्यांना परवानगी दिली असताना पुन्हा एकदा या तंत्रज्ञानाचा विषय ऐरणीवर आला आहे. देशातील सात राज्यांमध्ये जनुकीय सुधारित वांग्याच्या वाणावर संशोधन आणि चाचणीला हिरवा झेंडा दाखविताना त्यात महाराष्ट्राचा समावेश करण्यात आला नसला, तरी याआधीच एचटीबीटी बियाण्यांवरून शेतकरी विरुद्ध सरकार असा संघर्ष आहे. शेतकरी संघटनेने एचटीबीटी बियाण्यांचे वितरण करून सरकारी धोरणालाच आव्हान दिले. आता एचटीबीटी कापूस बियाण्यांनाही परवानगी मिळावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. जगभरात जनुक सुधारित बियाणे वापरून शेती केली जाते. युरोपमधील काही छोटे देश वगळता इतर देशांमध्ये हे तंत्रज्ञान स्वीकारले गेले आहे. जीएम पिके अपायकारक नाहीत, असा निर्वाळा अनेक संस्थांनी दिला आहे. जीएम तंत्रज्ञान केवळ कापूस आणि बोंडअळीपुरते मर्यादित नसून जगाची भूक भागवण्याची आणि सकस पौष्टिक अन्न पुरविण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे. अवर्षणप्रवण भागामध्ये पाण्याचा ताण सहन करणारे इतर पिकांचे वाण येऊ घातले आहेत. क्षारपडीमुळे नापीक झालेल्या जमिनीत येणारी पिके तयार आहेत, असे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे. एचटीबीटी (रासायनिक तणनाशक सहनशील) बियाण्यांवर आपल्या देशात प्रतिबंध आहे. अशा जीएम वाणांची पिके घेतल्यास शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च कमी येतो आणि उत्पादनही वाढते, असा दावा करीत बीटी तंत्रज्ञानाला परवानगी देण्यात यावी यासाठी शेतकरी संघटनेने सतत आवाज उठविला. सात राज्यांमध्ये बीटी वांग्यांच्या चाचणी व संशोधनाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, तमिळनाडू, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये बीटी वांग्यावर संशोधन व चाचणीला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश नसला तरी या परवानगीमुळे एचटीबीटीसाठी लढा देणाऱ्या शेतकरी संघटनेच्या प्रयत्नांना मोठे बळ मिळाल्याचे मानले जाते. गेल्या वर्षी शेतकरी संघटनेच्या पुढाकाराने अमरावती विभागात काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी चक्क प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाण्याची पेरणी केली होती. त्यामुळे पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर गुन्हेही दाखल केले होते. या संदर्भात सध्या शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते लढा देत असतानाच केंद्र सरकारने बीटी वांग्याला परवानगी दिल्याने या कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. लवकरच कपाशीच्या संदर्भातही असाच निर्णय येईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. सरकारने धोरण आखणे महत्त्वाचे वाढती लोकसंख्या आणि गरिबीशी सामना करण्यास भारताला जीएम पिकांची गरज आहे, परंतु भारतीयांच्या हिताशी तडजोड न करता हे साध्य करावे लागेल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. बीटी कापसामुळे उत्पन्नात प्रचंड वाढ झाली, तसेच कीटकनाशक औषधांचा वापर कमी झाला, मात्र जीएम पिकांचे चांगले तसेच वाईट परिणाम लवकर शोधून काढणे अशक्य आहे. कापूस आणि भाज्या यांची तुलना करणे योग्य नाही, कारण कापूस खाल्ला जात नाही, असा दावा अनेक पर्यावरणतज्ज्ञ करतात. बीटी वांगे भारतात लावण्यास परवानगी दिल्यास सर्वत्र हे वाण लावले जाईल, मग भारतातील वांग्याच्या शेकडो जाती हळूहळू नामशेष होत जातील, अशीही भीती व्यक्त केली जाते. भारतात जैववैविध्य हा फार मोठा ठेवा आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या संशोधनाच्या बाबतीत पुढे आहेत. त्यांना गळचेपी करण्याची संधी मिळू नये, या दृष्टीने सरकारने धोरण आखले पाहिजे, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. बीटी वांगी मनुष्याच्या आरोग्यास अपायकारक नाहीत. तसेच प्राणी आणि पर्यावरणाला हानीकारक नाहीत, असा निर्वाळा ‘जीईसी’ने २००६ मध्ये दिला होता. मात्र, २०१० मध्ये तत्कालीन पर्यावरणमंत्र्यांनी यापुढील चाचण्या व व्यावसायिक लागवडीला स्थगिती दिली होती. गेल्या दोन दशकांपासून शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्यासाठी आग्रही आहे. या मागणीसाठी अनेक आंदोलने आणि सत्याग्रह करण्यात आला. केंद्र सरकारने वांग्याच्या दोन जातींच्याच फक्त चाचण्यांची परवानगी दिली आहे. अद्याप ‘मोरेटोरियम’ हटवलेले नाही. लवकरच सरकारने हा अडसरदेखील दूर करावा. जोपर्यंत सरकार सर्व पिकांमध्ये जीएम वाणांच्या व्यावसायिक उत्पादनाला परवानगी देत नाही, तोपर्यंत देशभर सविनय कायदेभंग करून शेतकरी सत्याग्रह सुरू ठेवला जाणार आहे, असे शेतकरी संघटनेतर्फे सांगण्यात आले आहे. वांग्यामधे बीटी जनुक वापरण्याचे परीक्षण आणि चाचण्यांवरील स्थगिती सरकारने मागे घेतली. यापुर्वी अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळणे, बाजार समितीचा एकाधिकार संपुष्टात आणणे व करार शेती सुलभ करण्यासंबंधीचे अध्यादेश काढून सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या आहेत. आणि जीएम तंत्रज्ञानाची वाट मोकळी केल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. शेतकरी संघटना या निर्णयाचे सहर्ष स्वागत करते. कपाशी संदर्भातही लवकरच असा निर्णय व्हावा, यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. - जगदीश नाना बोंडे, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, शेतकरी संघटना.
