ऊसदराच्या प्रश्नावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली गेल्या एक महिन्यापासून पश्चिम महाराष्ट्रात सुरू असलेले आंदोलन खासदार राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी एक जानेवारीपर्यंत स्थगित केले. ऊसाला प्रतिटन २६५० रुपये पहिली उचल दिलीच पाहिजे. त्याखाली तडजोड करण्यास आम्ही तयार नाही. २६५० रुपये पहिली उचल दिली नाही, तर एक जानेवारीपासून प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकरी पुन्हा आंदोलन सुरू करतील, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला. २६५० रुपये द्यायला साखर कारखानदार तयार नसतील, तर यावर्षी आमचा ऊस फुकट घेऊन जावा. असेही ते म्हणाले.
शेट्टी म्हणाले, साखर कारखानदारांनी आपल्या कारखान्याची आर्थिक स्थिती पाहून पहिली उचल किती देता येईल, याची माहिती द्यावी, असे आम्ही ऑक्टोबरमध्ये सांगितले होते. मात्र, कोणत्याही कारखान्याने याला प्रतिसाद दिला नाही. गेल्यावर्षी २६०० रुपये पहिली उचल मिळाली होती. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने शेतकऱयांना प्रतिटन ४०० रुपयांची वाढ देण्याचे सूचविले होते. त्यासाठीच आम्ही यावर्षी पहिली उचल ३००० रुपये देण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यामध्ये तडजोड करण्यास आम्ही तयार होतो. शेजारील कर्नाटक राज्यात २६५० रुपये पहिली उचल देण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात २९०० रुपये पहिली उचल देण्यात आलीये. केवळ महाराष्ट्रातच याबाबत कोणताच निर्णय घेण्यात आला नाही. निर्णय घेण्याला जाणीवपूर्वक उशीर लावण्यात येत असल्याचा आरोपही शेट्टी यांनी केला.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शेतकऱयांनी शांततामय मार्गाने हे आंदोलन केले. मात्र, काही समाजकंटकांनी आंदोलकांमध्ये घुसून गाड्यांची तोडफोड करण्याचे काम केले. या समाजकंटकांना कोणी भडकावले, याचा तपास केला गेला पाहिजे, अशीही मागणी त्यांनी केली.
संग्रहित लेख, दिनांक 29th Nov 2013 रोजी प्रकाशित
‘स्वाभिमानी’चे ऊसदर आंदोलन स्थगित; २६५० रुपये पहिली उचल देण्यावर ठाम
ऊसदराच्या प्रश्नावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली गेल्या एक महिन्यापासून पश्चिम महाराष्ट्रात सुरू असलेले आंदोलन खासदार राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी एक जानेवारीपर्यंत स्थगित केले.
First published on: 29-11-2013 at 01:36 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Raju shetty called off sugarcane agitation till 1 january