“केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत घोषित करताना एमएसएमई क्षेत्राच्या वाढवलेल्या मर्यादा लागू करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहे. देशातील सर्व बँका, आर्थिक संस्था तसेच नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना हे आदेश देण्यात आले आहेत,” अशी माहिती फिक्कीचे संचालक व महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी शुक्रवारी दिली.
केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर पॅकेज घोषित करताना सेवा क्षेत्र व उत्पादन क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना एकत्रित करून पात्रता निकषांमध्ये सुधारणा केली आहे. यानुसार एक कोटी गुंतवणूक व ५ कोटी रूपयांची उलाढाल असणार्‍या उद्योगांना सूक्ष्म श्रेणी, १० कोटी रूपये गुंतवणूक, ५० कोटी रूपये उलाढाल असणार्‍या उद्योगांना लघु उद्योग श्रेणी, तर ५० कोटी गुंतवणुक व २५० कोटी उलाढाल असणार्‍या उद्योगांना मध्यम उद्योग श्रेणी देण्यात आली आहे. या नवीन श्रेणीप्रमाणे उद्योगांचे वर्गीकरण करण्याच्या सूचना रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना दिल्या असल्याची माहितीही ललित गांधी यांनी दिली.
हे वर्गीकरण करताना सेवा व वस्तूंच्या निर्यातीतून होणारी उलाढाल वगळून, उलाढाल निश्‍चित करण्याच्या सूचनाही रिझर्व्ह बँकेने २ जुलैच्या आदेशान्वये दिल्या आहेत. तसंच या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही रिझर्व्ह बँकेकडून देण्यात आल्या आहेत.
व्यापारी,उद्योजकांना वाढीव भांडवल
“आत्मनिर्भर पॅकेजेच्या घोषणेप्रमाणे नवीन निकाषांमध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणीमध्ये नव्याने समावेश झालेल्या उद्योगांना या पॅकेजचा लाभ अद्यापही मिळत नव्हता. रिझर्व्ह बँकेच्या या आदेशामुळे या सर्व घटकांना पॅकेजचा लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. त्यामुळे व्यापारी व उद्योजक या दोन्ही घटकांच्या वाढीव भांडवलाची गरज पूर्ण होण्यात येणार्‍या अडचणी निश्‍चितपणे दूर होतील.” असा विश्‍वासही ललित गांधी यांनी व्यक्त केला.
