रवींद्र केसकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या उस्मानाबाद येथील उपकेंद्राकडून औद्योगिक विकास महामंडळाने आजवर तब्बल ६० लाख रूपयांची वसुली केली आहे. मुलभूत सोयी-सुविधांच्या नावाखाली मागील बारा वर्षात ही जाचक वसुली करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात पाणी, रस्ते, वीज आणि गटारी अशी एकही मुलभूत सुविधा औद्योगिक विकास महामंडळाडून विद्यापीठ उपकेंद्रास दिली जात नाही. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कातून जमा करण्यात आलेल्या रकमेतून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या रकमेतून दरमाह ७१ हजार रूपये ‘एमआयडीसी’च्या घशात जात आहेत. विशेष म्हणजे एमआयडीसीकडून विद्यापीठ उपकेंद्राने ५५ एकर जागा अधिकृतपणे विकत घेतली आहे. औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे उस्मानाबाद येथे उपकेंद्र आहे. उस्मानाबाद शहरालगत असलेल्या औद्योगिक विकास महामंडळाच्या एकूण जमिनीपैकी ५५ एकर जमीन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ उपकेंद्रास अधिकृतपणे विक्री करण्यात आली. त्यापोटी ११ नोव्हेंबर २००८ रोजी विद्यापीठ उपकेंद्राने खरेदी-विक्री व्यवहारापोटी एक कोटी ५१ लाख ७०० रूपये औद्योगिक विकास महामंडळाला देऊ केले आहेत. तेंव्हापासून औद्योगिक विकास महामंडळाकडून कोणत्याही प्रकारच्या मुलभूत सोयी-सुविधा उस्मानाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ उपकेंद्रास पुरविण्यात आलेल्या नाहीत. तरी देखील सेवा शुल्क या गोंडस नावाखाली विद्यापीठ उपकेंद्राची लूट केली जात आहे. औद्योगिक विभागाच्या एका अध्यादेशाचा आधार घेऊन प्रति चौरस मिटर तीन रूपये या दराने विद्यापीठ उपकेंद्राकडून दरमाह ७१ हजार ७१५ रूपयांची कर आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे दरवर्षी उपकेंद्रास ८ लाख ६० हजार ६४० रूपयांचा फटका सहन करावा लागत आहे. विद्यापीठ उपकेंद्रामध्ये असलेले वीजजोडणीचे देयक उपकेंद्राकडून परस्पर वीज वितरण कंपनीला दिले जाते. उपकेंद्राच्या ५५ एकर परिसरात औद्योगिक विकास महामंडळाकडून पाणी, रस्ते, वीज, गटारी यापैकी एकही सुविधा पुरविली जात नाही. तरीदेखील प्रतिवर्षी ८ लाख ६० हजार रूपयांप्रमाणे मागील बारा वर्षांत तब्बल ५१ लाख ६३ हजार ८४० रूपयांचा जाचक कर वसूली औद्योगिक विकास महामंडळाने विद्यापीठ उपकेंद्राकडून केली आहे. चालू वर्षातील साडेआठ लाख रूपयांसाठी ‘एमआयडीसी’चा तगादा सुरूच आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी स्वतःचे अधिकार वापरून याप्रकरणी उपकेंद्रास तत्काळ दिलासा द्यावा अन्यथा राज्य सरकारच्या विरोधात आपण उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा सिनेट तथा विद्यापीठ उपपरिसर मंडळ सदस्य प्रा. गोविंद काळे यांनी दिला आहे. उद्योगमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष मराठवाडा पदवीधर मतदार संघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी या संदर्भात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे पाठपुरावा केला. देसाई यांनी त्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची बैठकही बोलावली. हे जाचक शुल्क माफ करण्यासंदर्भात औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळात निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. मागील पाच वर्षे सुभाष देसाई यांच्याकडेच उद्योग खात्याचा पदभार होता. मात्र, त्यावेळी विद्यापीठ उपकेंद्रास ते दिलासा देऊ शकले नाहीत. आता उद्योगमंत्री देसाई उस्मानाबाद येथील विद्यापीठ उपकेंद्राला या जाचक कराच्या वसुलीतून सोडविण्यासाठी काय निर्णय घेतात? याकडे लक्ष लागले आहे. उद्योगमंत्र्यांच्या बैठकीस आमदार चव्हाण यांच्याबरोबरच खासदार ओम राजेनिंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांचीही उपस्थिती होती.
