औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील १४० पेट्रोलपंपांना पानेवाडी इंधन डेपोतून पुरवठा होताना इंधनाच्या प्रत्येक टँकरमधून किमान ५० लिटरची चोरी होते, त्यामुळे हा धंदा परवडणारा नाही. पूर्वी रेल्वे स्थानकावर ज्या पद्धतीने इंधन डेपो होता, तसाच तो सुरू करावा, अशी मागणी पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनने खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्याकडे केली. विशेष म्हणजे नव्याने हिंदुस्तान पेट्रोलियममार्फत डेपो उघडण्याचे आश्वासनही मिळाले. त्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाकडे ३०० एकर जागेची मागणी करण्यात आली. मात्र, एवढी जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही, असे औद्योगिक महामंडळाने कळविले. त्यामुळे हा प्रस्ताव बारगळण्याची चिन्हे आहेत.टँकरमधून पेट्रोलची चोरी करणाऱ्या एका टोळीला औरंगाबाद ग्रामीण पोलिसांनी नुकतीच अटक केली. त्यांच्याकडून काही बनावट चाव्याही जप्त करण्यात आल्या. टँकर उघडण्यासाठी कंपनी व पेट्रोल पंप मालकांकडे असणाऱ्या चाव्या चोरांपर्यंत कशा जातात, असा सवाल पेट्रोल डीलर असोसिएशनने केला. पानेवाडीमधून निघालेल्या टँकरमधून चोरी होते, हे स्पष्ट झाल्यानंतर कंपनीतर्फे कुलूप बदलावे, अशी मागणीही करण्यात येत आहे. डिजिटल कुलूप बसविल्यास बरेच काही साध्य होऊ शकते, असे पेट्रोलियम डीलर असोसिएशनचे सचिव अखिल अब्बास यांनी सांगितले. कुलूप बसविण्यासाठी वितरकांनीच २५ हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी पेट्रोलियम कंपन्यांनी केली. एवढी मोठी रक्कम खर्च करूनही सुरक्षितता नसल्याने वितरक वैतागले आहेत. पूर्वी औरंगाबाद शहरात इंधन डेपो होता. तो बंद करण्यात आला. तेव्हापासून पानेवाडी येथून इंधनपुरवठा केला जात आहे. नगर जिल्ह्य़ासाठी लोणी, नाशिक जिल्ह्य़ांसाठी वाशी, उस्मानाबाद व बीड या जिल्ह्य़ांना सोलापूरहून इंधनपुरवठा होतो; तथापि इंधन चोरी होत असल्याने वितरकांना अडचणी जाणवत आहेत. उन्हाळ्याच्या दिवसांत बाष्पीभवनाचा वेगही अधिक असल्याने टँकरमध्ये कंपन्यांनी घेतलेले मोजमाप आणि प्रत्यक्ष पुरवठा यात मोठे अंतर आहे. ०.०६ टक्के बाष्पीभवनाचा दर कंपनीलाही मान्य आहे. मोजमाप केलेल्या इंधनाची उन्हामुळे वाफ होते. मात्र, त्याहीपेक्षा अधिक पेट्रोल कमी येत असल्याने हा व्यवसाय अलीकडे परवडणारा नसल्याचे पेट्रोलियम असोसिएशनचे सदस्य आवर्जून सांगतात.दुसरीकडे शहरातील पोलीस दलामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या पेट्रोल पंपाचा या वर्षीचा नफा सुमारे २३ लाख रुपयांचा असल्याने पंप नफ्यात चालविण्यासाठी पोलिसांनी कोणत्या ‘युक्त्या’ वापरल्या, याचे प्रशिक्षण आम्हालाही द्यावे, अशी विनंती पेट्रोलियम डीलर असोसिएशनने पोलीस आयुक्तांनाही केली.या सर्व अडचणींवर उपाययोजना करता यावी म्हणून शहरात इंधन डेपो व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली. हिंदुस्तान पेट्रोलियमने डेपो उभारण्याची तयारीही दाखविली, पण एमआयडीसीने जागा नसल्याचे कारण देत तो प्रस्ताव धुडकावून लावला. जागेचे भूसंपादन या कंपन्यांनी स्वतंत्र केल्यास हरकत नाही. मात्र, सरकारने भूसंपादित केलेली जमीन उद्योजकांना देण्याऐवजी इंधन डेपोंना कशी देता येईल, असा सवाल एमआयडीसीतील अधिकाऱ्याने केला. इंधन डेपो झाल्यास दुचाकी कारखान्यांना व अन्य उद्योजकांना त्याचा उपयोग होईल, असे सांगितले जाते; तथापि जागेअभावी हा प्रस्ताव बारगळण्याची चिन्हे आहेत.
