कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी बेळगावला कर्नाटकच्या दुसऱ्या राजधानीचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. बेळगावला दुसऱ्या राजधानीचा दर्जा देणं हे कारस्थान आहे, राज्य सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करून कर्नाटकच्या या प्रस्तावाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप नोंदवला पाहिजे, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे. या मुद्द्यावरुन त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधताना कानडी सरकारचा हे डावपेच सीमाबांधवांच्या जेवढे जिव्हारी लागले आहेत तेवढेच ते महाराष्ट्राच्या आणि मराठी मुख्यमंत्र्यांच्या जिव्हारी लागणार आहेत काय? असा सवाल उपस्थित केला आहे. या हालचालींविरुद्ध सीमा भागातील मराठी बांधवांमध्ये आणि महाराष्ट्रातही प्रचंड रोष आहे. महाराष्ट्र सरकार याकडे कसे बघते आणि काय करते आहे याकडे आमचे लक्ष आहे, अशा शब्दात शिवसेनेने राज्य सरकारला इशाराही दिला आहे. काय आहे सामनाचं संपादकीय - कर्नाटकात सरकार कोणाचेही येवो, मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर कोणीही बसो, पण आधीप्रमाणेच नव्या सरकारचा आणि मुख्यमंत्र्यांचा ‘मराठी द्वेष’ तसाच उसळय़ा मारू लागतो. आताही तेच झाले आहे. ज्या बेळगावला महाराष्ट्रात यायचे आहे त्याच बेळगावला कर्नाटकची दुसरी राजधानी बनवण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी केली आहे. महाराष्ट्रात येण्यासाठी धडपडत असलेल्या मराठी भाषकांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार आहे. मुळात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. दोन्ही बाजूंनी भूमिका मांडण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. असे असताना न्यायप्रविष्ट विषयात मनमानी पद्धतीने प्रस्ताव आणून बेळगावला दुसरी राजधानी बनवण्याचा निर्णय कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना कसा काय घेता येईल? खरे म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने तत्काळ हस्तक्षेप करून कर्नाटकच्या या प्रस्तावाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप नोंदवला पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनीही ताबडतोबीने अर्ज दाखल करून न्यायालयीन अवमाननेची नोटीस बजावण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाला केली पाहिजे. राजकारण बाजूला ठेवून संपूर्ण महाराष्ट्राने एकजूट व्हावे असे हे प्रकरण आहे. मंगळवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कुमारस्वामींनी सांगितले की, ‘बेळगावच्या विकासाला चालना देण्यासाठी बेळगावला कर्नाटकची दुसरी राजधानी करण्याचा प्रस्ताव गेली १२ वर्षे सरकारच्या विचाराधीन होता. मी २००६ मध्ये मुख्यमंत्री झालो तेव्हापासून हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. हा प्रस्ताव अमलात कसा आणता येईल याचा मी आता गांभीर्याने विचार करत आहे.’ एका तऱ्हेने ही बेळगावला दुसरी राजधानी किंवा ‘उपराजधानी’ करण्याचीच घोषणा आहे. कर्नाटकचा विकास जरूर व्हावा, बेळगावचाही विकास व्हावा. त्याला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. कानडी बांधवांशीही आमचा वाद नाही. मुंबई आणि महाराष्ट्रात कानडी बांधव गुण्यागोविंदाने नांदतच आहेत. मात्र, सीमा भागात मराठी बांधवांची मुस्कटदाबी करून सीमावाद न्यायालयात असताना मराठीबहुल असलेल्या बेळगाववर असा पुनः पुन्हा हल्ला चढवणे हा आमच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. कर्नाटक सरकारशी अथवा तेथील राज्यकर्त्यांशीही आमचे कुठले भांडण नाही. वाद आहे तो सीमेचा. ५०-६० वर्षांपूर्वी तेव्हाच्या सरकारने ज्या चुका केल्या त्याची शिक्षा आजही कर्नाटकातील आमचे मराठी बांधव भोगत आहेत. बहुसंख्य मराठी असलेली गावेच तर महाराष्ट्र मागतो आहे. महाराष्ट्रात जावे ही सीमा भागातील मराठी भाषक गावांची लोकभावना आहे. मात्र ही लोकभावना पायदळी तुडवून सीमा भागातील मराठी भाषकांची अस्मिता असलेल्या बेळगाववरच कानडी राजधानीचा घाव पडणार असेल तर ते सहन कसे करायचे? निदान सीमावादाचा हा खटला आता सर्वोच्च न्यायालयात असताना तरी कर्नाटक सरकारने अशी आगळिक करणारी कृती टाळायला हवी. मुख्यमंत्री कुमारस्वामींनी कन्नडिगांची मने जिंकण्यासाठी ही घोषणा केली असली तरी लाखो मराठी सीमाबांधवांची मने मात्र या प्रस्तावाने कळवळून उठली आहेत. प्रश्न इतकाच आहे की, सीमाबांधवांची ही कळकळ आणि त्यांचे कळवळणे महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचणार आहे काय? बेळगावचे दुसऱ्या राजधानीत रूपांतर होण्यापूर्वीच कर्नाटक सरकारची काही महत्त्वाच्या खात्यांची कार्यालये बेळगावात सुरू करण्याचा मनोदयदेखील कुमारस्वामी यांनी व्यक्त केला आहे. कानडी सरकारची पावले कुठल्या दिशेने पडत आहेत हे महाराष्ट्र सरकारने समजून घ्यायला हवे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न निवाडय़ासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्या वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या बेळगावात कर्नाटकची दुसरी राजधानी करण्याचा निर्णय घेणे हा सरळसरळ न्यायदेवतेचा अवमान ठरेल. सीमा भागातील लाखो मराठी बांधवांच्या लोकभावनेचाही तो अपमान आहे. कर्नाटकातील सरकार मग ते काँग्रेसचे असो, भाजपचे असो की देवेगौडांच्या जनता दलाचे; या प्रत्येक सरकारने कायम सीमाभागातील मराठी भाषिकांना चिरडण्याचेच काम केले. बेळगावपासून कारवारपर्यंत आणि निपाणीपासून भालकी, बिदरपर्यंत सगळा मराठी भाषकांचा मुलुख महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी गेली ६०-६५ वर्षे झगडत आहे. या तमाम सीमाबांधवांच्या प्रदीर्घ लढय़ाला तुच्छ लेखून ‘लोकशाही’ व्यवस्थेत ‘लोकभावने’ची अशी हत्या होत असताना एक शिवसेना सोडली तर अन्य कोणाला तरी सीमाबांधवांच्या वेदनेची चाड दिसते काय? बेळगाव आणि सीमा भागातील मराठी भाषकांची आम्हीच कशी मुस्कटदाबी केली याचीही जणू सर्वपक्षीय कानडी नेत्यांमध्ये एक तऱहेची स्पर्धाच सुरू असते. कानडी वरवंटय़ाखाली खितपत पडलेल्या लाखो मराठी सीमाबांधवांसाठी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांची कानडी नेत्यांप्रमाणे एकजूट का असू नये? महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्ये भले आज फाटाफूट दिसत असेल, कर्नाटकातील निवडणुकीत त्यांच्यात फूट पाडण्यात यश आले म्हणून काही मंडळींना आनंदाच्या उकळय़ाही फुटल्या असतील, पण सीमाभागातील मराठी बांधवांची बेळगावच्या मुद्यावर मात्र भक्कम एकजूट आहे हे मराठी भाषकांशी द्रोह करणाऱ्यांनी पक्के ध्यानात घ्यावे. मराठी भाषकांचे बेळगाव शहर कानडी भाषकांची दुसरी राजधानी होऊच कशी शकते? कर्नाटक सरकारचे हे डावपेच सीमाबांधवांच्या जेवढे जिव्हारी लागले आहेत तेवढेच ते महाराष्ट्राच्या आणि मराठी मुख्यमंत्र्यांच्या जिव्हारी लागणार आहेत काय? आधी मराठी जनतेवर कानडीची सक्ती झाली, मग बेळगावचे मराठी नाव बदलून ‘बेळगावी’ असे नामांतर केले, बेळगावात ‘विधान भवन’ही उभारले आणि आता मराठमोळय़ा बेळगाववर पुन्हा हल्ला चढवून थेट दुसऱ्या राजधानीचा दर्जा देण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. या हालचालींविरुद्ध सीमा भागातील मराठी बांधवांमध्ये आणि महाराष्ट्रातही प्रचंड रोष आहे. महाराष्ट्र सरकार याकडे कसे बघते आणि काय करते आहे याकडे आमचे लक्ष आहे!
