News Flash

भात व नागली पिकांकरिता विमा योजना

रायगड जिल्ह्य़ातील भात पिकाकरिता ६० मंडळांना व नागली पिकाकरिता ४१ मंडळांना, राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेखाली पीक विमा योजना खरीप हंगाम राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

| July 19, 2015 08:46 am

रायगड जिल्ह्य़ातील भात पिकाकरिता ६० मंडळांना व नागली पिकाकरिता ४१ मंडळांना, राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेखाली पीक विमा योजना खरीप हंगाम राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हवामानात सातत्याने होणारे बदल, दुष्काळ, अतिवृष्टी यांसारख्या नसíगक आपत्तींमुळे घटणारे उत्पादन लक्षात घेऊन २०१५ सालाकरिता ही योजना रबाविण्यात येणार आहे.
पीक पेरल्यानंतर अपुरा पाऊस, अतिपाऊस, पूर, चक्रीवादळ, गारपीट यांसारख्या नसíगक आपत्तींमुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रक्कम देऊन त्यांचे आíथक स्थर्य अबाधित राखणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
भात व नागली करणाऱ्या शेतकऱ्याने पीक पेरणीपासून १ महिना किंवा ३१ जुल यापकी जे आधी असेल त्यानुसार बँकेकडे विमा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. बँकेने शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून 1 महिन्याच्या आत किंवा ३१ ऑगस्ट २०१५ यापकी जे आधी असेल त्यानुसार विमा प्रस्ताव भारतीय कृषी विमा कंपनीस सादर करावयाचा आहे.
भात पिकासाठी ६० टक्के सर्वसाधारण जोखीमस्तर व नाचणी पिकासाठी ८० टक्के जोखीमस्तर असून अनुक्रमे १५ हजार ४०० रुपये व १३ हजार १०० रुपये विमा संरक्षित रक्कम दिली जाते. त्याकरिता २५० रुपये प्रमाणे सर्वसाधारण विमा हप्ता आकारला जातो.
राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेंतर्गत नुकसानभरपाई अधिसूचित क्षेत्रासाठी [महसूल मंडळ (सर्कल) किंवा तालुका] पीक कापणीनुसार उत्पादनाच्या आकडेवारीवर आधारित असते. जर एखाद्या अधिसूचित क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांना त्या प्रमाणात नुकसानभरपाई दिली जाते.
शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्यापोटी भात पिकासाठी १९३ रुपये व नागली पिकासाठी १६४ रुपये बँकेत जमा करावयाची आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रायगड-अलिबाग यांनी केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 19, 2015 8:46 am

Web Title: scheme for rise crop
Next Stories
1 राज्यात प्राध्यापकांच्या हजारो जागा रिक्त
2 गोकुळ’कडून दूध विक्रीचा उच्चांक
3 आरोप मंत्र्यांवर, सरकारवर नव्हे!
Just Now!
X