मुळा धरणातून शेतीच्या पाण्याचे आवर्तन सोडण्याचा निर्णय अद्याप झाला नसून, त्यासाठी आणखी ५ ते ६ दिवस लागतील. नेवाशाचे आमदार शंकर गडाख यांनी धरणाच्या दरवाजाचे कुलूप तोडून पाणी नेण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे मुळा धरणावरील पोलीस बंदोबस्तात प्रशासनाने मोठी वाढ केली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत पाणीप्रश्नाबद्दल मंत्री, आमदार व नेत्यांनी ब्र शब्दही काढला नव्हता. पण शनिवारी गडाख अचानक आक्रमक झाले. त्यांनी मुळा कारखान्यावर बैठक बोलावली. अध्यक्षस्थानी माजी आमदार पांडुरंग अभंग होते. या वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष विठ्ठल लंघे, अशोक कारखान्याचे संचालक शांताराम तुवर, राष्ट्रवादीचे राहुरी तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय आडसुरे हे होते. बैठकीत गडाख यांनी मुळा पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिव मालिनी शंकर यांच्याकडे मुळाच्या आवर्तनाची परवानगी मागणारा प्रस्ताव दाखल केला नाही. निवडणुकीचे कारण देऊन पाणी सोडण्यास विलंब करण्यात आला. समन्यायी पाणीवाटपामुळे मंत्र्यांपुढे अडचणी आहेत. पण मंत्री, पक्ष व नेते यांच्या आधी शेतकरी हे आपले दैवत आहे. त्यामुळे त्यांची ससेहोलपट होऊ देणार नाही. किंमत मोजावी लागली तरी आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
मुळा धरणातून एप्रिलच्या पहिला आठवडय़ात शेतीसाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला होता. पण गारपीट व अवकाळी पावसामुळे तसेच आचारसंहितेमुळे आवर्तन लांबणीवर टाकण्यात आले आहे. सरकारी कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात अडकले होते. रविवारी आवर्तन सोडण्याचा विचार होता. तसा प्रस्ताव मुळा पाटबंधारे विभागाने मुख्य सचिव मालिनी शंकर यांच्याकडे पाठवला आहे. पण अद्याप नाशिक व मराठवाडय़ातील काही मतदारसंघांतील निवडणुकांसाठी मतदान होणे बाकी आहे. त्यातच न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. तेथील निवडणुकीचा प्रचार संपल्यानंतर चार ते पाच दिवसांत आवर्तनाला परवानगी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तूर्तास अधिकाऱ्यांना निर्णय घेणे मुश्कील झाले आहे. चार ते पाच दिवसांत आवर्तन सोडले जाणार आहे असे पाटबंधारे खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले. धरणात सध्या १३ हजार ३५८ दशलक्ष घनफूट म्हणजे ५१ टक्के पाणीसाठा आहे. आवर्तन ३० ते ३५ दिवस चालण्याची शक्यता आहे.