ऑक्टोबरपर्यंत वाट्टेल ती किंमत मोजून सरकार पाडण्याच्या पैजा लागल्या आहेत, पण हे केवळ स्वप्नरंजन आहे. सरकारला कोणताही धोका नाही. असा खुलासा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सामनामधील आपल्या रोखठोक सदरामधून केला आहे. या सदरात त्यांनी राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांवरून भाजापावर घणाघाती टीका केली आहे. राऊत यांनी सदरात नेमकं काय म्हटलेय? विधान परिषदेवर राज्यपालांच्या सहीने १२ जणांची नेमणूक होईल, पण सध्याचे राज्यपाल या नेमणुका करण्यास अनुकूल नाहीत असे वृत्त ठळकपणे प्रसिद्ध झाले. ते चिंताजनक आहे. सरकारने १२ सदस्यांच्या शिफारसी केल्या तरी राज्यपाल या शिफारसींवर तत्काळ सही करणार नाहीत. १५ जूनला सर्व १२ सदस्यांची मुदत संपली व या जागा रिक्त झाल्या. त्या तत्काळ भरल्या तर नवे सदस्य कामाला लागतील. पण करोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती नामनियुक्त आमदारांच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास अनुकूल नसल्याचे संकेत राज्यपालांनी सरकारला दिले आहेत. हे खरे असेल तर १२ सदस्यांची नियुक्ती ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत लांबवली जाईल. ऑक्टोबरचाच महिना कशासाठी? यावर बाहेर अशा पैजा लागल्या आहेत की, महाराष्ट्राचे सध्याचे सरकार पडेल ती किंमत मोजून ऑक्टोबरपर्यंत खाली खेचू. नंतर येणारे सरकार नामनियुक्त १२ जणांच्या नेमणुका करेल, पण हे केवळ स्वप्नरंजन आहे. सरकारला कोणताही धोका नाही. या राजकारणात राज्यपाल नावाची घटनात्मक संस्था नाहक बदनाम केली जात आहे. राज्यपालांच्या नावे परस्पर कोणी हे राजकारण करत असेल तर राज्यपालांनीच ते रोखायला हवे! राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नियुक्ती हा सध्या राज्यातील गरमागरमीचा विषय झाला आहे. विविध क्षेत्रांतले तज्ज्ञ राज्यपाल नेमतात, पण त्यांच्या शिफारसी मंत्रिमंडळ करते. त्यांची नेमणूक वेळेत झाली नाही तर ती घटनेची पायमल्ली व स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी ठरेल. आणीबाणीत नेमके हेच झाले होते, असा चिमटाही राऊत यांनी काढला आहे.
