26 September 2020

News Flash

प्रदूषणकारी उद्योगांना हरित लवादाचा हिसका

पर्यावरणाचा ऱ्हास केल्याचा दोषारोप ठेवत राष्ट्रीय हरित लवादाने तारापूरच्या प्रदूषणकारी उद्योगांना त्याची भरपाई म्हणून कोटय़वधी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

संग्रहित छायाचित्र

दंडाची रक्कम भरण्याचे कंपन्यांना आदेश

पर्यावरणाचा ऱ्हास केल्याचा दोषारोप ठेवत राष्ट्रीय हरित लवादाने तारापूरच्या प्रदूषणकारी उद्योगांना त्याची भरपाई म्हणून कोटय़वधी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात बडय़ा कंपन्यांना प्रत्येकी एक कोटी, मध्यम स्वरूपाच्या कंपन्यांना ५० लाख आणि लघुउद्योजकांना २५ लाख रुपये तसेच सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राने महिनाभरात १० कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या भागातील प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक केली आहे.

अखिल भारतीय मांगेला समाज व इतर संस्थांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व इतर संबंधित संस्थाविरुद्ध तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील योग्य पद्धतीने प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नवापूर येथे अरबी समुद्रात सोडले जात असल्याने त्या भागातील जल स्रोत- साठे व मच्छीमार समुदायावर विपरीत परिणाम झाल्याची तक्रार राष्ट्रीय हरित लवादाचे मे २०१६ मध्ये केली होती. या प्रदूषित सांडपाण्यामुळे मच्छीमारांच्या उपजीविकेसह परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याची तसेच जलीय पर्यावरणची हानी झाल्याचे या तक्रारीत उल्लेखित होते. या याचिकेची २६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली असता लवादाने संबंधित आदेश दिले.

तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांतून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २००६ मध्ये स्थापन झालेल्या सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची क्षमता २००९ मध्ये २५ दशलक्ष घनमीटर प्रतिदिन इतकी वाढवण्यात आली होती. सांडपाण्यावर चारस्तरीय प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी असलेल्या या केंद्रांमधील सांडपाण्याचा दर्जा राखला जात नसल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपल्या अहवालात नमूद केले असल्याचा दाखला देऊन परिसरातील जलस्रोत साठे (वॉटर बॉडीज) यांच्यावर विपरीत परिणाम झाला असल्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

हरित लवादाने वापी औद्योगिक क्षेत्रामुळे परिसरातील पर्यावरणाची झालेल्या हानीबाबत पारित केलेल्या आदेशाच्या प्रमाणेच तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणामुळे झालेल्या पर्यावरणाचे नुकसानाचे मूल्यमापन करण्याकरिता तसेच निसर्गाच्या संवर्धन, जीर्णोद्धार करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचे मूल्यमापन करण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीचे गठण करण्यात आले आहे.

या समितीमध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, आयआयएम, आयआयटी, नीरी या प्रमुख संशोधन संस्था, तसेच महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी सदस्य राहणार असून ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे या समितीकडून पर्यावरणाचे झालेली हानी भरून काढण्यासाठी उपाययोजनाही हरित लवादाच्या वतीने सुचविण्यात आल्या आहेत.

तीन महिन्यांत अहवाल

तारापूर येथील उद्योगांकडून पर्यावरणाचा झालेला ऱ्हास भरून काढण्यासाठी तसेच पर्यावरणाचे संवर्धन, पुन्हा स्थापना करण्यासाठी लागणारा निधी उद्योगांना महिन्याभरात उभारण्याचे करण्याचे आदेश दिले आहेत. सफेद व हरित विभागातल्या उद्योग वगळता प्रदूषण करणाऱ्या सर्व कंपन्यांना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी वापरण्यात येणार आहे. केंद्रीय व राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मंडळामार्फत व्यापक प्रमाणात पाळत व देखरेख ठेवण्यात येणार असून या समितीमार्फत दर तीन महिन्याला राष्ट्रीय हरित लवादाकडे अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 5, 2019 5:41 am

Web Title: smuggling green arbitration polluting industries akp 94
Next Stories
1 मत्स्य धोरण जाळ्याबाहेरच
2 विखे-पाटील यांचे मेव्हणे आणि शिवसेना खासदारपुत्राचे बंड
3 युतीतील प्रवेश बारगळताच आघाडीचे नेते पुन्हा स्वगृही
Just Now!
X