३५० कोटी रोख जमा करण्याचे बंधन येत्या दोन वर्षांत शतक महोत्सवी वर्षांत पदार्पण करणाऱ्या सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बंँकेची कर्जवसुली जवळपास निम्म्याने थकली आहे. दुसरीकडे ठेवींचे प्रमाणही घटले आहे. या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सहकार विभागाने कर्जवसुलीसह इतर कठोर उपाययोजना करण्याचे आदेश देत बँंकेला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे मार्च-२०१७ पर्यंत प्रत्येक महिन्यास ५० कोटींप्रमाणे एकूण ३५० कोटींची रक्कम शासनाच्या रोख्यात जमा करावी लागणार आहे. त्यामुळे आता या बँंकेपुढे अस्तित्वाचे आव्हान उभे ठाकले आहे. संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागाचे अर्थकारण अवलंबून असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची ९८ वी सर्वसाधारण सभा शनिवारी दुपारी पार पडली. या वेळी बँकेचे अध्यक्ष, माजी आमदार राजन पाटील यांनी बँकेच्या वाटचालीचा आढावा सादर केला. या सभेत कर्जवसुलीचे प्रमाण वाढविण्याची मागणी झाली. बँक अडचणीत येण्यास बहुतांश संचालक मंडळ जबाबदार असून, काही संचालकांनी आपले साखर कारखाने, शिक्षण संस्था व अन्य उद्योग प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी वसूल होत नाही. परंतु, कर्जवसुलीसाठी आता कोणीही कोणाला वाचविण्याची वा मेहरबानी करण्याची वेळ राहिलेली नाही, अशी भावना अध्यक्ष राजन पाटील यांनी व्यक्त केली. बँंकेने कठोर उपाय हाती घेताना तोटय़ात असलेल्या २२ शाखा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच १२०९ पैकी ५५७ विविध कार्यकारी संस्था तोटय़ात असल्यामुळे त्यावरही कठोर निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. बँकेच्या ठेवींमध्ये मोठी घट झाली असून, सध्या २४७५.४४ कोटींच्या ठेवी आहेत. जिल्हा परिषदेने व नागरी बँकांनी ठेवी काढून घेतल्या आहेत. बाहेरील कर्जे ४८४.१३ कोटींची व गुंतवणूक ८१५.५२ कोटींची आहे. दिलेली कर्जे २५०१.९४ कोटींची आहेत. यात शेती कर्जे १४७६.७४ कोटींची, तर बिगरशेती कर्जे १०२५.४७ कोटींची आहेत. कर्जवसुलीचे प्रमाण केवळ ४७.९८ टक्के एवढेच आहे. निव्वळ नफा १.०८ टक्का आहे. सीडी रेशो तब्बल १०१.०७ टक्के आहे. लेखा परीक्षणात बँकेला ब वर्गाचा दर्जा मिळाला आहे. ढोबळ अनुत्पादक कर्जे ७७८ कोटी ३० लाख, तर निव्वळ अनुत्पादक कर्जे ५१४ कोटी ९९ लाखांची आहेत. एकूण येणे कर्जाशी ढोबळ अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण ३१.११ टक्के आहे. तर एकूण निव्वळ कर्जाशी निव्वळ अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण २३ टक्के आहे. बंकेचा आस्थापनेवरील खर्च दोन टक्क्य़ांच्या आत असणे बंधनकारक असताना तो सध्या २.१० टक्के आहे.
