पंजाबमधल्या, हरयाणामधल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केलं. या आंदोलनासंदर्भात चर्चा मोदी सरकारने सुरु केली. ती चर्चा करताना पहिल्यांदा शेतकऱ्यांनी काही सुधारणा सुचवल्या. सरकारने त्या मान्य केल्या, त्यानंतर त्यांनी सरकारकडे हे आश्वासन लेखी मागितलं ती मागणीही मान्य झाली. त्यानंतर पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनी भूमिका बदलली आणि सांगितलं की कायदेच आता रद्द करा. याचा अर्थ काय? की आंदोलकांमध्ये एक समूह असा आहे ज्याला मार्ग नाही काढायचा. ज्यांना वाटतं आहे की शेतकरी आंदोलनातून मार्ग निघायलाच नको. त्यांच्यामागे कोण आहे हे देखील शोधलं गेलं पाहिजे असं विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
आपण हे पण पाहिलं आहे की कशाप्रकारचे लोक तिथे पोहचले आहेत. बिहारचा जर विचार केला तर आपण पाहिलं की तेजस्वी यादव म्हणाले की आमचा या आंदोलनाला पाठिंबा आहे. मात्र बिहारने तर APMC च रद्द केल्या आहेत. या कायद्यांमध्ये ती तरतूद नाही… तरीही ते विरोध करत आहेत. आंदोलक चुकीचे आहेत, त्यांचा मार्ग योग्य नाही असं मला म्हणायचं नाही. मात्र काही लोक आहेत ज्यांना वाटतं आहे की हे आंदोलन सुरुच रहावं असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
कृषी कायदे करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे. २००६ मध्ये जेव्हा महाराष्ट्रात आघाडीचं सरकार होतं तेव्हा लिझिंग संबंधीचा कायदा केला. तेव्हा केंद्रात शरद पवार हे कृषीमंत्री होते. प्रायव्हेट एपीएमसी अॅक्टही त्याच वर्षी तयार झाला. चांगलाच निर्णय घेतला. जे कायदे केंद्र सरकारने आत्ता केले आहेत ते महाराष्ट्राने २००६ मध्येच केले. आता मात्र राजकारण आडवं आलं आहे. शरद पवार यांच्या मुलाखतीतही उल्लेख आहे. तसंच त्यांच्या आत्मचरित्रातही शेतकऱ्यांना बाजारपेठ कशी उपलब्ध करुन दिली पाहिजे याचा उल्लेख आहे असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
