लोकहितासाठी साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याचे राज्य बँकेला आदेश संजय बापट, लोकसत्ता मुंबई : कर्ज आणि त्यावरील व्याजाच्या पूर्ततेची हमी दिल्यानंतर अनुत्पादक कर्जखाते (एनपीए) असलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या दोन आमदारांच्या साखर कारखान्यांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने विशेषाधिकाराचा वापर करीत या कारखान्यांना मदत करण्याचे आदेश राज्य सहकारी बँके ला दिले आहेत. विशेष म्हणजे या कारखान्यांना कर्ज मिळवून देणे ही लोकहिताची बाब असल्याचा दावाही सरकारने के ला आहे. संचालकांच्या व्यक्तिगत हमीशिवाय कोणत्याही साखर कारखाना वा सूतगिरण्यांच्या कर्जाला विनाअट शासन हमी न देण्याचा निर्णय स्वपक्षीय आमदारांच्या साखर कारखान्यांसाठी सरकारला तीन महिन्यांत गुंडाळावा लागला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांच्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याने ६० कोटी आणि काँग्रेसचे भोर येथील आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्याने १२ कोटी अशा ७२ कोटी रुपयांच्या कर्जाची मागणी राज्य बँके कडे के ली होती. मात्र या दोन्ही कारखान्यांची कर्ज खाती अनुत्पादक (एनपीए) असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँक आणि नाबार्डच्या धोरणानुसार राज्य सरकारच्या हमीशिवाय कर्ज देता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सहकारी बँके ने घेतली होती. त्यानंतर गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांत या कर्ज प्रकरणात सरकारने आधी अटी-शर्तीनुसार कर्जास हमी, नंतर विनाअट हमी आणि शेवटी या ७२ कोटी रुपयांच्या कर्जावरील सुमारे १० कोटी रुपयांच्या व्याजालाही हमी देणारे निर्णय सरकारला घ्यावे लागले. मात्र त्यानंतरही या दोन्ही कारखान्यांना कर्ज देताना राज्य बँकेने अखडता हात घेतला होता. सहकार कायद्याच्या कलम ७९(अ)नुसार लोकहिताच्या कोणत्याही कामासाठी राज्यातील सहकारी संस्थांना आदेश देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. येत्या गळीत हंगामात पैशाअभावी हे दोन्ही कारखाने सुरू झाले नाहीत, त्या भागातील हजारो शेतकऱ्यांचा ऊस शिल्लक राहील, परिणामी शेतकऱ्यांचे े नुकसान होईल ही लोकहिताची बाब असल्याचे सांगत सरकारने या दोन्ही कारखान्यांना हमी दिलेल्या कर्जाचे त्वरित वितरण करण्याचे आदेश राज्य बँके ला दिल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. याबाबत राज्य बँके शी संपर्क साधला असता, सरकारच्या आदेशानुसार या दोन्ही कारखान्यांना कर्ज देण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. * बँके त यापूर्वी झालेल्या कर्जवाटप व अन्य घोटाळ्यांबाबतची चौकशी सध्या अंमलबजावणी संचालनालय करीत असून अशा परिस्थितीत कोणताही धोका पत्करण्याची राज्य बँके ची तयारी नाही. * त्यामुळेच या प्रकरणात बँक अडून बसल्यानंतर अखेरचा पर्याय म्हणून राज्य सरकारने आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करीत या दोन्ही कारखान्यांना कर्ज देण्याचे आदेश बँके ला दिले आहेत.
