केवळ मुंबई-पुण्यातच अपंगत्व तपासण्याची यंत्रणा; शिक्षण वगळता दिव्यांग प्रमाणपत्र बिनकामाचे नागपूर : ‘अध्ययन अक्षमता’ (लर्निग डिसॅबिलिटी) असलेल्या मुलांची संख्या राज्यात वाढत आहे, परंतु हे अपंगत्व तपासण्याची यंत्रणा मुंबई, पुण्यातील काही शासकीय रुग्णालय वगळता राज्यात इतरत्र कुठेही उपलब्ध नाही. या ठिकाणी तपासणीनंतर मिळणाऱ्या दिव्यांग प्रमाणपत्रावर ‘केवळ शिक्षणासाठी उपयोग’ असे नमूद असल्याने त्यांना सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळत नाही. शासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष आहे. दिव्यांग संवर्गातील नागरिकांना अनेक सोयी, सुविधा आणि उपचार उपलब्ध करून दिल्याचा दावा केंद्र व राज्य शासनाकडून केला जातो. याच योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने २८ डिसेंबर २०१६ रोजी अध्ययन अक्षमता असलेल्या मुलांचा दिव्यांगात समावेश केला. दिव्यांगात समावेश झाल्याने या उमेदवारांना केंद्र व राज्यातील सर्व सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला, परंतु शासनाने अद्यापही राज्यात मुंबई, पुणे वगळता इतरत्र या मुलाच्या अध्ययन क्षमता तपासण्याची व्यवस्था केलेली नाही. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडय़ातील या मुलांना मुंबई, पुणेतील निवडक शासकीय रुग्णालयातच जावे लागते. तपासणीनंतर या मुलांना मिळणाऱ्या दिव्यांग प्रमाणपत्रावर केवळ शिक्षणासाठी असे नमूद असते. त्यामुळे हे उमेदवार दिव्यांगाच्या नोकरीच्या हक्कापासून वंचित राहत आहेत. दरम्यान, चेन्नईच्या एका संस्थेने एका शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या केलेल्या अभ्यासात १२ टक्के मुलांना ‘अध्ययन अक्षमता’ असल्याचे पुढे आले होते. ही लक्षणे राज्याच्या सर्व जिल्ह्य़ांसह देशातील इतर भागातील अनेक विद्यार्थ्यांमध्येही आढळते. या मुलांच्या दिव्यांगतेचे निदान शून्य ते ५ वर्षे या वयोगटात झाल्यास त्यावर उपचारही शक्य आहे, परंतु त्याकडेही शासनाचे दुर्लक्ष आहे. ही आहेत लक्षणे अध्ययन अक्षमता असलेल्या मुलांमध्ये योग्य बोलता न येणे, डोळ्यांची विचित्र हालचाल, गणित सोडवताना त्रास होणे, लिहायला त्रास होणे, केलेली सूचना मुलांना न कळणे, खूप मस्ती करणे, कमी आकलनशक्ती, सर्वसाधारण हालचालींमधील समन्वयाचा अभाव, एकाग्रतेचा अभाव, स्मरणशक्ती व विचारशक्तीचा अभाव, वाचनासह लेखनात अडचण, वाचन आणि श्रवण दोष ही लक्षणे कमी-अधिक प्रमाणात आढळतात. काहींमध्ये यातील काही दोष आढळतही नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल मुंबई उच्च न्यायालयात अध्ययन अक्षमतेबाबत जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यात न्यायालयाने प्रत्येक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत हे दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याची सोय करण्याचे आदेश शासनाला दिले होते. दरम्यान, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने न्यायालयात हे केंद्र सुरू करण्याचे लेखी प्रतिज्ञापत्रही सादर केले होते. याप्रसंगी शासनाकडून विदर्भातील नागपूर, अमरावती, अकोला येथे या केंद्राचे उद्घाटन झाल्याचे दाखवण्यात आले. परंतु अद्याप हे केंद्र सुरू झाले नाही. हा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत पुढे आल्यावर त्यांनीही गेल्यावर्षी नागपूरच्या मेडिकलला केंद्र सुरू करण्याचे लेखी आदेश दिले, परंतु त्यानंतरही केंद्र सुरू झाले नाही, हे विशेष. शाळेतच मुलांचे निदान व्हावे विद्यार्थ्यांचे प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर शिक्षण सुरू असताना शिक्षकांना कमी बुद्धय़ांक असलेली मुले सहज ओळखता येतात. या मुलांच्या हालचालीवरूनही अध्ययन अक्षमतेबाबत शंका असलेली मुले वेगळी काढणे शक्य आहे. या मुलांची शासनाने सर्व जिल्ह्य़ात अचूक चाचणी व उपचार उपलब्ध केल्यास अनेक मुले अध्ययन अक्षमतेतून बाहेरही येऊ शकतात, परंतु सध्या ही सोय मुंबई, पुणे वगळता इतरत्र नाही. प्रत्येक जिल्ह्य़ात हे प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबातील बहुतांश पालक त्यासाठी मुंबई, पुण्याला जात नाहीत. त्यामुळे दहावी, बारावीच्या परीक्षेतील शासकीय लाभापासूनही ही मुले वंचित राहतात. - संजय अवचट, अध्यक्ष, शॉकलेटिक ऑपरेशन फॉर अ‍ॅकॅडमिकली हॅन्डिकॅप अ‍ॅन्ड मेंट्रोशिप (सोहम), नागपूर शासनाकडून केंद्र सुरू करण्याचे प्रयत्न मुलांची अध्ययन अक्षमता तपासणी आणि दिव्यांग प्रमाणपत्र नागपूरसह राज्याच्या काही ठिकाणी सुरू करण्याचे शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच ही केंद्रे सुरू होण्याची आशा आहे. या मुलांना दिव्यांग संवर्गातून नोकरीत आरक्षणाचा लाभ व्हावा म्हणून इतरही विभागांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. - डॉ. प्रकाश वाकोडे, सहसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मुंबई.
