उच्च न्यायालयाचे व्हीआयडीसीला आदेश नागपूर : विदर्भातील ५३ सिंचन प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत असून त्यांची सद्यस्थिती काय आहे, यासंदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश आज गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सिंचन विभाग व विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाला (व्हीआयडीसी) दिले. याप्रकरणी सरकारला दोन आठवडय़ात उत्तर दाखल करायचे आहे. राज्यभरातील विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये कोटय़वधी रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर १२ डिसेंबर २०१४ मध्ये राज्य सरकारने सिंचन घोटाळ्याची खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर एसीबीमार्फत चौकशी सुरू झाली. मात्र, चौकशीत फारसे काही झाले नसल्याने जनमंचने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर राज्य सरकारने गैरव्यवहार करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर पुन्हा चौकशी संथ झाली. त्यामुळे चार महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. आता सिंचन घोटाळ्याची चौकशी एसआयटीमार्फत सुरू आहे. नागपूर एसआयटी व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक आर.आर. नागरे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. विदर्भातील ५३ सिंचन प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत. त्यामुळे जवळपास १० लाख हेक्टर शेतजमीन कोरडी असून ३० लाख शेतकऱ्यांवर मोठे संकट आहे, ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात येताच न्यायालयाने सरकारला विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती सादर करण्याचे आदेश दिले. आठ दोषारोपपत्रे मंजुरीसाठी सरकारकडे नागपूर एसआयटीने २० प्रकरणांत गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यापैकी ५ प्रकरणात विशेष सत्र न्यायालयात ५ दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आली, तर ८ दोषारोपपत्र सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी ७ प्रकरणे अधिकाऱ्यांकडे आहेत. त्याशिवाय २० प्रकरणांची चौकशी सुरू असून एका प्रकरणात कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून येत नसल्याने प्रकरण बंद करण्यात आले आहे. सात प्रकरणांचा तपास अंतिम टप्प्यात असून १२ प्रकरणांचा तपास सुरू आहे, अशी माहिती नागरे यांनी प्रतिज्ञापत्रात दिली.
