बचावासाठी ज्येष्ठ वकिलांची फौज मुंबई : मराठा आरक्षणाविरोधातील दोन याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्य पीठापुढे शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. कुणबी आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) संघटनांकडूनही दोन आव्हान याचिका सादर करण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षणाला स्थगिती मिळू नये, यासाठी माजी अ‍ॅटर्नी जनरल व ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्यासह ज्येष्ठ वकिलांची फौज बाजू मांडणार आहे. संजीव शुक्ला आणि अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सादर केल्या असून मराठा आरक्षणाचे समर्थक विनोद पाटील यांनी कॅव्हिएट दाखल केले आहे. अ‍ॅड. पाटील यांच्यातर्फे अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते तर विनोद पाटील यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील रणजित कुमार बाजू मांडणार आहेत. राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रोहतगी यांच्याबरोबरच ज्येष्ठ वकील तुषार मेहता व पलविंदरसिंग पटवालिया बाजू मांडतील. ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे हे अन्य प्रकरणांमध्ये व्यस्त असल्याने सुरुवातीच्या सुनावण्यांमध्ये ते उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ओबीसी व कुणबी समाजातर्फे कपिल सिब्बल व अन्य ज्येष्ठ वकील बाजू मांडतील. अ‍ॅड. पाटील यांच्यातर्फे ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यास आक्षेप घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने घालून दिलेल्या आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग झाला असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ओबीसी व कुणबी समाजाने मराठा जातीला आरक्षण द्यावे, पण त्यांचा ओबीसींमध्ये समावेश करू नये, अशी भूमिका घेतली आहे, असे आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले. सुरुवातीच्या सुनावण्यांमध्ये आरक्षणाला स्थगिती मिळू नये, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. जर ५० टक्के मर्यादेचा भंग करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले, तर ओबीसींमध्ये समावेश करून आरक्षण मिळावे, अशी बाजू मराठा समाजातर्फे मांडली जाणार आहे. आरक्षण टिकविण्याचे आमचे प्रयत्न असतील, असे विनोद पाटील यांनी स्पष्ट केले.
