अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासावरून महाराष्ट्र व बिहार ही दोन्ही राज्य आमनेसामने आल्याचं दिसत आहे. सुशांत सिंहच्या आत्महत्येचा तपास महाराष्ट्र सरकारनं मुंबई पोलिसांकडे दिलेला असतानाच बिहार सरकारनं या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर हा तपास सीबीआयकडे देण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयाला राज्य सरकारनं विरोध केला आहे. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपासासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. आज झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारनं या प्रकरणाच्या तपासाचा तपशील बंद लिफाफ्यातून सर्वोच्च न्यायालयातसमोर सादर केला. त्याचबरोबर राज्य सरकारनं या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीला विरोध केला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात बिहार सरकारवर आरोप केले आहेत. "सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात बिहार सरकारनं नियमांच्या विरोधात जाऊन काम केलं आहे. बिहार सरकारकडे केवळ झिरो एफआयआर दाखल करून घेण्याचा अधिकार होता. गुन्हा दाखल करून घेतल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे पाठवायला हवा होता. मात्र, चौकशीचा कोणताही अधिकार नसताना बिहार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर तपास सुरू केला," असं राज्य सरकारनं म्हटलं आहे. "या प्रकरणाचा बिहार पोलिसांनी तपास करणं हेच बेकायदेशीर असताना बिहार सरकार सीबीआय चौकशीची शिफारस कशी करू शकते. केंद्र सरकारनेही सीबीआय चौकशीची शिफारस स्वीकारून चूक केली आहे. या प्रकरणात बिहार सरकारनं सीबीआय चौकशीची शिफारस करणं योग्य नाही. केंद्र सरकारकडून ही शिफारस स्वीकारली जाणे केंद्र-राज्यांच्या संवैधानिक मर्यादांच्या विरोधात आहे, असं राज्य सरकारनं म्हटलं आहे.
