राज्यातील सिंचन घोटाळ्यातील तपासात एसीबीकडून होत असलेल्या दिरंगाईबाबत सरकारला मुंबई हायकार्टाच्या नागपूर खंडपीठाने कठोर शब्दांत खडसावले आहे. तसेच या घोटाळ्यातील खटल्याची सुनावणी गतिमान करण्याचे आदेशही खंडपीठाकडून देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर या घोटाळ्याच्या सुनावणीसाठी विशेष कोर्ट स्थापण्याचे आदेश देत याची दररोज सुनावणी व्हावी, असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे. खंडपीठाने राज्य सरकारला आदेश देताना म्हटले की, दोषरोपपत्र दाखल करण्यासाठी प्रलंबित असलेल्या दोन प्रस्तावांवर सात दिवसात निर्णय घ्यावा. तसेच मोकाट सुटणाऱ्या घोटाळेबाज अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात यावी. राज्यातील ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचा विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) तपास सुरू असून, या तपासाबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. एसआयटी नेमकी काय करत आहे, अशी विचारणा खंडपीठाने गुरुवारी केली. दरम्यान, राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती काय आहे याची माहिती आठवड्याभरात सरकारने सादर करावी असे निर्देशही पाटबंधारे खात्याने महामंडळाला देण्यात आले होते. तसेच एसीबीच्या महासंचालकांनी आत्तापर्यंत केलेल्या तपासाबाबत कोर्टाला रेकॉर्डवर माहिती द्यावी असा आदेशही कोर्टाने दिला होता. त्याचबरोबर सिंचन घोटाळ्याचा तपास करीत असलेल्या तपास पथकाच्या राजच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या समितीसाठी आरती चव्हाण व जे. एन. पटेल यांची नावे सुचविण्यात आली होती. तपासाचा विस्तृत अहवाल घेण्यासाठी सरकारने हायकोर्टाला दोन आठवड्याचा वेळ मागितला होता. हायकोर्टाने सरकारची ही विनंती मान्य केली होती.
